लाडकी बहीण योजनेवरून ५ हजार कोटींच्या दाव्याने राजकीय वाद पेटला; सुप्रिया सुळेंची श्वेतपत्रिकेची मागणी.

 

Digital Gaavkari News 

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या कथित निधीवाटपावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीचा हवाला देत सरकारच्या योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सुळे यांच्या दाव्यानुसार, योजनेतील २० लाखांहून अधिक अपात्र लाभार्थ्यांना अनेक महिन्यांपर्यंत दरमहा १,५०० रुपयांचा लाभ मिळाला असून, या माध्यमातून सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वितरित झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे योजनेचा लाभ पुरुषांच्या खात्यांमध्येही गेल्याचे सरकारी पडताळणीत समोर आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे १४ हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. यापूर्वी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही काही पुरुषांनी अर्ज केल्याची आणि काही अपात्र लाभार्थी आढळल्याची माहिती दिली होती.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०२६ मध्ये अपात्र लाभार्थ्यांच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडताना पुरुषांकडून रक्कम वसूल केली जाईल, तर इतर काही अपात्र लाभार्थ्यांना एकवेळची माफी देण्याबाबत सरकारचा निर्णय असल्याचे सांगितले होते.

त्यामुळे आता मुख्य प्रश्न उपस्थित होत आहे तो म्हणजे योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना नेमकी किती रक्कम वितरित झाली आणि त्यापैकी किती रक्कम वसूल करण्यात आली? तसेच लाभार्थी निवडताना आणि पडताळणी करताना नेमक्या कोणत्या पातळीवर त्रुटी झाल्या, याची स्पष्ट माहिती सरकारकडून अपेक्षित आहे.

मात्र, ५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार किंवा घोटाळा सिद्ध झालेला आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही. हा आकडा सुप्रिया सुळे यांनी RTI मधील माहितीच्या आधारे केलेल्या दाव्याशी संबंधित आहे. या दाव्यावर सरकारकडून अधिकृत आणि सविस्तर स्पष्टीकरण तसेच अंतिम आकडेवारी समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीतील अपात्र लाभार्थी, पुरुषांच्या खात्यात गेलेली रक्कम, वसुलीची प्रक्रिया आणि ५ हजार कोटींच्या दाव्याबाबत सरकारची भूमिका यामुळे हे प्रकरण सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

आता सरकार या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक माहिती जाहीर करते का, श्वेतपत्रिका काढते का आणि अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या निधीवाटपाबाबत पुढील कारवाई काय करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.