सरपंचावर अविश्वास ठराव कसा आणायचा? जाणून घ्या संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया.

Digital Gaavkari
Durgaprasad Gharatkar

आपल्या गावातील ग्रामपंचायतीचा कारभार योग्य पद्धतीने होत नसल्याची भावना सदस्यांमध्ये निर्माण झाल्यास, सरपंचावरील विश्वास काढून घेण्यासाठी अविश्वास ठराव (No Confidence Motion) आणता येतो. मात्र ही प्रक्रिया कायद्यानुसार आणि ठराविक नियमांचे पालन करूनच करावी लागते.

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठरावाची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे समजून घेऊया.

अविश्वास ठराव म्हणजे काय?

ग्रामपंचायतीतील निवडून आलेल्या सदस्यांचा सरपंचावर विश्वास राहिलेला नाही, असे सदस्यांना वाटल्यास सरपंचाला पदावरून हटविण्यासाठी विशेष प्रस्ताव मांडला जातो. यालाच अविश्वास ठराव म्हणतात.

सरपंचाने विकासकामांकडे दुर्लक्ष करणे, सदस्यांना विश्वासात न घेणे, प्रशासनात अडचणी निर्माण होणे किंवा नेतृत्वावर बहुसंख्य सदस्यांचा विश्वास नसणे अशा परिस्थितीत हा ठराव आणला जाऊ शकतो.

सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव कोण आणू शकतो?

अविश्वास ठराव आणण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांना असतो.

सामान्य नागरिक थेट सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल करू शकत नाहीत. मात्र नागरिक आपल्या भागातील ग्रामपंचायत सदस्यांकडे निवेदन देऊन किंवा तक्रारी करून कारवाईची मागणी करू शकतात.

किती सदस्यांची आवश्यकता असते?

सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठरावाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या एकूण निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी आवश्यक संख्येतील सदस्यांचा पाठिंबा लागतो.

सदस्यांनी एकत्रितपणे लेखी नोटीस तयार करून सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागते.

महत्त्वाचे: सदस्यसंख्या, आवश्यक बहुमत आणि प्रक्रिया ही लागू असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार निश्चित केली जाते.

अविश्वास ठराव आणण्याची प्रक्रिया


1) सदस्यांची बैठक व निर्णय

सर्वप्रथम सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याबाबत ग्रामपंचायत सदस्य चर्चा करतात.

सरपंचाच्या कार्यपद्धतीबाबत बहुसंख्य सदस्यांचा विश्वास राहिलेला नसल्यास अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला जातो.

2) लेखी नोटीस तयार करणे

अविश्वास ठरावासाठी सदस्यांनी लेखी नोटीस तयार करावी लागते.

या नोटिशीमध्ये सामान्यतः पुढील बाबी असतात:

ग्रामपंचायतीचे नाव

तालुका व जिल्हा

सरपंचाचे नाव
अविश्वास ठराव आणण्याचा प्रस्ताव

प्रस्तावक सदस्यांची नावे

सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या

दिनांक

3) सक्षम अधिकाऱ्याकडे नोटीस सादर करणे

अविश्वास ठरावाची नोटीस संबंधित कायद्यानुसार तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर केली जाते.

नोटीस मिळाल्यानंतर अधिकारी तिची कायदेशीर वैधता तपासतात.

4) विशेष सभा बोलावली जाते

नोटीस योग्य असल्यास अविश्वास ठरावावर चर्चा व मतदान करण्यासाठी ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलावली जाते.

या सभेची तारीख, वेळ आणि ठिकाण निश्चित करून संबंधित सदस्यांना सूचना दिली जाते.

5) विशेष सभेमध्ये मतदा

विशेष सभेत सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडला जातो.

यानंतर सदस्यांमध्ये चर्चा होते आणि मतदानाची प्रक्रिया पार पडते.

ठराव मंजूर होण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेले बहुमत मिळणे आवश्यक असते.

6) आवश्यक बहुमत मिळाल्यास सरपंच पदावरून हटतो

अविश्वास ठरावाच्या बाजूने आवश्यक बहुमत मिळाल्यास सरपंचाचे पद रिक्त होते.

त्यानंतर कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाते.

सरपंच स्वतः मतदान करू शकतो का?

अविश्वास ठरावाच्या प्रक्रियेमध्ये मतदानाचा अधिकार आणि त्यासंबंधी नियम परिस्थितीनुसार लागू कायद्याच्या तरतुदींवर अवलंबून असतात.

म्हणूनच अशा प्रकरणात संबंधित तहसील कार्यालय किंवा कायदेतज्ज्ञांकडून अचूक माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.

सामान्य नागरिक सरपंचाला हटवू शकतात का?

थेट नाही.

सामान्य नागरिक थेट अविश्वास ठराव आणू शकत नाहीत. कारण अविश्वास ठराव हा ग्रामपंचायत सदस्यांच्या माध्यमातून आणला जातो.

परंतु नागरिक खालील मार्गांचा वापर करू शकतात:

ग्रामसभेत प्रश्न उपस्थित करणे

ग्रामपंचायतीकडे लेखी तक्रार करणे

गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणे

तहसीलदारांकडे निवेदन देणे

जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तक्रार करणे

भ्रष्टाचार असल्यास संबंधित सक्षम विभागाकडे पुरावे सादर करणे

माहितीचा अधिकार (RTI) वापरून माहिती मागवणे

सरपंचाविरुद्ध कोणत्या कारणांसाठी कारवाई होऊ शकते?

अविश्वास ठरावासाठी प्रत्येक वेळी भ्रष्टाचार सिद्ध झालेला असणे आवश्यक नाही. हा मुख्यतः सदस्यांचा राजकीय/प्रशासकीय विश्वास कायम आहे की नाही याचा प्रश्न असतो.

मात्र गंभीर तक्रारी असल्यास स्वतंत्र कायदेशीर किंवा प्रशासकीय कारवाईही होऊ शकते.

उदाहरणार्थ:

विकासकामांमध्ये अनियमितता

निधीच्या वापराबाबत संशय

ग्रामसभा न घेणे

सदस्यांना विश्वासात न घेण

नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष

शासकीय कामांमध्ये गंभीर निष्काळजीपणा

अधिकारांचा गैरवापर

नागरिकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी

अविश्वास ठराव आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत.

सरपंचाविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर झाला म्हणजे भ्रष्टाचार सिद्ध झाला असे होत नाही. तसेच भ्रष्टाचाराची तक्रार असल्यास स्वतंत्र चौकशी व कायदेशीर प्रक्रिया होऊ शकते.

निष्कर्ष

सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असला तरी तो लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीत काम करतो. ग्रामपंचायतीतील बहुसंख्य सदस्यांचा विश्वास राहिला नाही तर कायद्यानुसार अविश्वास ठरावाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

मात्र ही प्रक्रिया करताना नियम, सदस्यसंख्या, नोटीसची पद्धत आणि आवश्यक बहुमत यांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.