SC-ST आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू होणार नाही; केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट भूमिका.

Digital Gaavkari News
दुर्गाप्रसाद घरतकर 

नवी दिल्ली : नमस्कार मंडळी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. SC-ST आरक्षणात सध्या क्रिमी लेयर लागू करता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

ओबीसी आरक्षणामध्ये क्रिमी लेयरची तरतूद आहे. मात्र SC आणि ST आरक्षण हे आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे नसून सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर दिले जाते, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला आहे.

SC-ST आरक्षणात क्रिमी लेयरची मागणी का?

SC-ST आरक्षणामध्येही क्रिमी लेयरची संकल्पना लागू करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. Justice for Rights Foundation या संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत SC-ST समाजातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना आरक्षणाच्या लाभापासून वगळावे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी क्रिमी लेयरची व्यवस्था आवश्यक आहे.

क्रिमी लेयर म्हणजे काय?

क्रिमी लेयर ही संकल्पना प्रामुख्याने OBC आरक्षणाशी संबंधित आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या तुलनेने प्रगत झालेल्या OBC कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, यासाठी क्रिमी लेयरची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्या OBC क्रिमी लेयरसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये असल्याचे या प्रकरणाच्या संदर्भात सांगितले जात आहे.

मात्र SC आणि ST आरक्षणामध्ये सध्या अशा प्रकारची उत्पन्नावर आधारित क्रिमी लेयरची अट नाही.

2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला

SC-ST आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू करण्याची मागणी करताना याचिकाकर्त्यांनी 2024 मधील State of Punjab vs. Davinder Singh या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला आहे.

या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने SC-ST आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणाला मान्यता दिली होती. SC-ST समाजातील विविध घटकांना आरक्षणाचा समान लाभ मिळतो का, याबाबतही या निकालानंतर चर्चा वाढली.

याच पार्श्वभूमीवर SC-ST आरक्षणामध्ये OBC प्रमाणे क्रिमी लेयरची व्यवस्था लागू करता येईल का, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारचा क्रिमी लेयरला विरोध

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून SC-ST आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू करण्यास स्पष्ट विरोध केला आहे.

सरकारच्या मते, SC आणि ST आरक्षण हे आर्थिक परिस्थितीवर आधारित नसून सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर दिले जाते. त्यामुळे OBC आरक्षणासाठी असलेली क्रिमी लेयरची संकल्पना थेट SC-ST आरक्षणाला लागू करता येणार नाही.

केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या काही निकालांचा संदर्भही दिला आहे.

सामाजिक मागासलेपणा केवळ उत्पन्न वाढल्याने संपत नाही

केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. एखाद्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली तरी त्यांच्यावरील सामाजिक मागासलेपणाची स्थिती लगेच संपत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे केवळ उत्पन्नाचा निकष लावून SC-ST आरक्षणातून काही कुटुंबांना वगळणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.

आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. आरक्षणाच्या धोरणामध्ये उत्पन्नाच्या आधारे बदल करायचे असतील, तर त्यासाठी व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक अभ्यास आवश्यक आहे.

तसेच अशा प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

सरकारच्या मते, न्यायालयाने संसदेला एखादे विशिष्ट सामाजिक धोरण स्वीकारण्यासाठी बाध्य करू नये.

संविधानातील कलम 341, 342 आणि 342A चा संदर्भ

केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेसाठी संविधानातील कलम 341, 342 आणि 342A यांचा दाखला दिला आहे.

SC, ST आणि संबंधित घटनात्मक यादीमध्ये बदल करण्याच्या प्रक्रियेत संसदेला महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या रचनेत मोठे बदल करण्यापूर्वी घटनात्मक तरतुदी आणि संसदीय प्रक्रियेचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकार म्हणते – आधी व्यापक डेटा आणि अभ्यास आवश्यक

SC-ST आरक्षणामध्ये क्रिमी लेयर लागू करण्याचा निर्णय अचानक घेता येणार नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा व्यापक अभ्यास, संबंधित समाजाचा डेटा आणि आरक्षणाच्या परिणामांचे विश्लेषण आवश्यक असल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

SC-ST आरक्षणातील क्रिमी लेयरच्या मागणीसंदर्भातील प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार असल्याचे या प्रकरणाच्या उपलब्ध माहितीनुसार सांगण्यात आले आहे.

त्यामुळे पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय या मुद्द्यावर काय निरीक्षण नोंदवते आणि या याचिकेवर पुढे काय भूमिका घेतली जाते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.