देवरीत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे अनिश्चितकालीन आंदोलन तिसऱ्या दिवशीही सुरू.

Digital Gaavkari News
दुर्गाप्रसाद घरतकर

गोंदिया : जिल्ह्यातील देवरी येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे अनिश्चितकालीन आंदोलन सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या भवितव्याला दिशा मिळावी, शासकीय वसतिगृहांच्या सुविधा मिळाव्यात आणि शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत आहेत.

५ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करावा तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित शैक्षणिक मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील अनेक आदिवासी विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न घेऊन शहरांमध्ये येतात. मात्र, वसतिगृह, निवास, भोजन, शैक्षणिक सुविधा आणि आर्थिक अडचणी यांसारख्या प्रश्नांमुळे त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होत आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण हा केवळ पदवी मिळवण्याचा विषय नसून त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक भवितव्याचा आधार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक सुविधा आणि वसतिगृहांशी संबंधित निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी मांडली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर शासनाने १४ ऑगस्ट रोजी सुधारित निर्णय जारी केला. मात्र, या सुधारित निर्णयामुळेही विद्यार्थ्यांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर ठोस आणि न्याय्य निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. “मंत्री होश में आओ”, “विद्यार्थी एकता जिंदाबाद”, “आवाज दो, हम एक हैं” तसेच “क्रांतिसूर्य महात्मा बिरसा मुंडा की जय” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न हा त्यांच्या भविष्यासोबतच समाजाच्या पुढील पिढीच्या विकासाशी संबंधित आहे. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे केवळ आंदोलन म्हणून न पाहता शिक्षणाच्या हक्काशी निगडित गंभीर प्रश्न म्हणून पाहून तातडीने तोडगा काढावा अशी मागणी होत आहे.

आता शासन आणि प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते आणि त्यांच्या शैक्षणिक भवित्यासाठी ठोस निर्णय कधी घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.