संसदेत मोदी-शहांच्या अनुपस्थितीवरून राजकीय वाद; पावसाळी अधिवेशनात विरोधक आक्रमक.

नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी
Durgaprasad Gharatkar

नमस्कार मंडळी डिजिटल गावकरी मध्ये आपले स्वागत आहे संसदेचे 2026 सालचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होऊन 13 ऑगस्ट रोजी संपले. संपूर्ण अधिवेशनादरम्यान झालेल्या गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले. अंतिम दिवशीही गोंधळाचे वातावरण राहिले आणि दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.

या अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सभागृहातील उपस्थितीवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले. विशेषतः अमित शहा यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सामोरे जावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती.

अंतिम दिवशी मोदी-शहा सभागृहात

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा लोकसभेत उपस्थित होते. मात्र, ‘वंदे मातरम्’ गीतानंतर अवघ्या काही वेळात लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आल्याने त्यांच्या उपस्थितीवरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. अंतिम दिवशीच्या कामकाजाबाबत उपलब्ध वृत्तांमध्येही मोदी यांच्या लोकसभा उपस्थितीचा उल्लेख आहे.

NEET विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा चर्चेत

या अधिवेशनात NEET विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा विरोधकांनी सातत्याने उपस्थित केला. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईवरून गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

विरोधकांचे म्हणणे होते की दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत असल्याने पोलिस कारवाईची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे.

दरम्यान, अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सरकारकडून NEET आंदोलनावर चर्चेची तयारी दर्शवण्यात आली. मात्र, चर्चेच्या वेळेवरून आणि अटींवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद कायम राहिले.

विरोधकांची एकजूट सरकारसाठी आव्हान?

या अधिवेशनात काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी अनेक मुद्द्यांवर एकत्रित भूमिका घेतल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. राहुल गांधी, अखिलेश यादव यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली.

विरोधकांच्या या एकजुटीमुळे सरकारवर संसदेत चर्चेसाठी दबाव वाढल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला. दुसरीकडे, सरकारकडूनही विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू दिले नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

संसदेत कामकाजावर गदारोळाचा परिणाम

अधिवेशनाच्या बहुतांश काळात विरोधकांच्या आंदोलनामुळे कामकाजात वारंवार व्यत्यय आला. त्याचा परिणाम प्रश्नोत्तराचा तास आणि विधेयकांवरील चर्चेवरही झाला.

अधिवेशनाच्या अखेरीस लोकसभेची उत्पादकता सुमारे 19 टक्के, तर राज्यसभेची सुमारे 39 टक्के राहिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाच्या कामकाजावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

‘मोदी-शहा दबावात’ असल्याचा विरोधकांचा दावा

पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीवरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. काँग्रेस नेत्यांनी अमित शहा यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला प्रश्न विचारले. काही विरोधी नेत्यांनी असा दावा केला की सरकार संसदेत विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यापासून दूर राहिले.

मात्र, या अनुपस्थितीमागे नेमके कारण काय होते, याबाबत सरकारची अधिकृत भूमिका आणि विरोधकांचे राजकीय विश्लेषण यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे ‘मोदी-शहा संसदेतून पळाले’ किंवा ‘दबावामुळे मागे हटले’ असा निष्कर्ष हा राजकीय आरोप म्हणूनच पाहणे योग्य ठरेल.

पुढील अधिवेशनाकडे लक्ष

2026 चे पावसाळी अधिवेशन गदारोळ, आंदोलन आणि सत्ताधारी-विरोधकांमधील तीव्र संघर्षामुळे चर्चेत राहिले. आता या अधिवेशनातील घडामोडींचा राजकीय परिणाम आगामी काळात किती होतो, तसेच सरकार आणि विरोधकांमध्ये चर्चेचा मार्ग पुन्हा खुला होतो का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

संसद ही देशातील लोकशाही चर्चेचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर चर्चा करून जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणे, हीच अपेक्षा व्यक्त होत आहे.