गडचिरोली आश्रमशाळेतील सर्पदंश प्रकरणी सरकारची कठोर कारवाई; शाळेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश.

गडचिरोली | विशेष प्रतिनिधी

दुर्गाप्रसाद घरतकर 

नमस्कार मंडळी गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील आदिवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या धक्कादायक घटनेनंतर राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित आश्रमशाळेची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

या घटनेमुळे गडचिरोलीपासून मंत्रालयापर्यंत प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही या घटनेवर चर्चा झाली. आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनासोबतच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई

संबंधित आश्रमशाळेची नियमांनुसार तपासणी करण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे आदिवासी विकास विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. आश्रमशाळांमध्ये नियमांचे पालन होते की नाही, विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा मिळतात की नाही आणि त्यांच्या सुरक्षेची योग्य व्यवस्था आहे की नाही, याची तपासणी करण्यावर आता विशेष भर दिला जाणार आहे.

घटनेच्या वेळी शाळेत जबाबदार अधिकारी उपस्थित नव्हते

आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री अशोक उईके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटना घडली त्यावेळी संबंधित आश्रमशाळेत मुख्याध्यापक, अधीक्षिका आणि अधीक्षक उपस्थित नव्हते. केवळ वर्ग-४चे दोन कर्मचारी उपस्थित असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित संस्थेची चौकशी करून तातडीने कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची तपासणी

गडचिरोलीतील घटनेनंतर आता राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या आश्रमशाळांमध्ये आवश्यक सुविधा, सुरक्षितता आणि व्यवस्थापनाचा अभाव आढळेल, त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.

विरोधकांकडून सरकारवर टीका

दरम्यान, या घटनेवरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असून आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.

काही नेत्यांनी सरकार आणि आश्रमशाळा व्यवस्थापनावर आक्रमक शब्दांत टीका करत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. त्याला सत्ताधारी पक्षाकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आले असून, संबंधित आश्रमशाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

राज्यात मोठ्या संख्येने आदिवासी आश्रमशाळा असून त्यामध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्या निवासाची, आरोग्याची आणि सुरक्षेची जबाबदारी संबंधित संस्था आणि प्रशासनाची आहे.

गडचिरोलीतील घटनेनंतर आश्रमशाळांमधील सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी उपस्थिती, इमारतींची स्थिती, सर्प-विंचू प्रतिबंधक उपाययोजना आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे राज्यातील आश्रमशाळांची प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या चौकशीनंतर दोषी आढळणाऱ्यांवर केवळ कागदोपत्री नव्हे तर ठोस आणि कठोर कारवाई होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तीन विद्यार्थिनींच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर तरी राज्यातील प्रत्येक आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सुसज्ज आणि दर्जेदार वातावरण मिळावे, हीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.