आदिवासी विद्यार्थ्यांचा संताप! 5 ऑगस्टच्या GR विरोधात नागपुरात रात्रभर आंदोलन.

डिजिटल गावकरी न्यूज
दुर्गाप्रसाद घरतकर

नागपूर : आदिवासी विकास विभागाने टीप : या बातमीतील आंदोलनकर्त्यांचे आरोप व दावे त्यांच्या मुलाखतीवर आधारित आहेत. संबंधित शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत उपलब्ध झाल्यानंतर त्यातील तरतुदींची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या शासकीय वसतिगृहांसंदर्भात ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेत विद्यार्थ्यांनी नागपुरातील अपर आदिवासी आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नव्या नियमांमुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागातून उच्च शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे संबंधित शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करून विद्यार्थ्यांवरील अन्यायकारक ठरणाऱ्या तरतुदींमध्ये बदल करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

२६ वर्षांच्या अटीवर विद्यार्थ्यांचा मुख्य आक्षेप

आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, नव्या नियमांमधील २६ वर्षांची वयोमर्यादा हा त्यांच्या प्रमुख आक्षेपांपैकी एक आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विविध कारणांमुळे लांबते. अशा परिस्थितीत वयोमर्यादेमुळे वसतिगृहाची सुविधा मिळण्यात अडचण येऊ शकते, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे.

अभ्यासक्रम आणि Stream बदलण्याबाबतही प्रश्न

विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या क्रमाबाबत करण्यात आलेल्या तरतुदींवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका अभ्यासक्रमानंतर दुसऱ्या प्रकारचे शिक्षण घेण्यास मर्यादा येत असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

उदाहरणार्थ, पदवी पूर्ण केल्यानंतर वेगळ्या विषयातील पदव्युत्तर किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम करण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांना नियमांमुळे अडचणी येऊ शकतात, अशी त्यांची तक्रार आहे.

शिक्षणात खंड पडल्यास काय?

आजारीपणा, कौटुंबिक परिस्थिती किंवा इतर कारणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात एक-दोन वर्षांचा खंड पडल्यास पुन्हा वसतिगृह प्रवेशाबाबत अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असाही दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक परिस्थितीचा विचार करून नियमांमध्ये योग्य सवलतीची तरतूद असावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

संघटना आणि माध्यमांशी संवादाबाबतही आक्षेप

आंदोलनकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांना संघटनात्मक सहभाग आणि प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्याबाबत असलेल्या कथित निर्बंधांवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विद्यार्थ्यांचा आवाज व्यक्त करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.

सरकारसोबत चर्चा, मात्र आंदोलन सुरूच

विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत या विषयावर चर्चा झाली आहे. मात्र मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे नागपुरात सुरू झालेले आंदोलन पुढे राज्यभर नेण्याचा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.

सरकारने नियम स्पष्ट करणे गरजेचे

या संपूर्ण प्रकरणात आता ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयातील नेमक्या तरतुदी काय आहेत, २६ वर्षांची अट कोणत्या परिस्थितीत लागू आहे आणि अभ्यासक्रम बदलाबाबत नेमका नियम काय आहे, याबाबत आदिवासी विकास विभागाने अधिकृत स्पष्टीकरण देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी वसतिगृहाची सुविधा देणे हा या व्यवस्थेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यामुळे नियमांची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार होणे आवश्यक असल्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून होत आहे.आता प्रश्न विद्यार्थ्यांचा आहे—नियम कठोर राहणार की विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर शासन सकारात्मक निर्णय घेणार?