E20 पेट्रोलचा मोठा वाद! मायलेज कमी होणार? सरकारचे दावे आणि संपूर्ण सत्य जाणून घ्या .

Digital Gaavkari News

मुंबई: नमस्कर मंडळी डिजिटल गावकरी मध्ये आपले स्वागत आहे देशभरात E20 पेट्रोल लागू झाल्यानंतर त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. E20 इंधनामध्ये 80 टक्के पेट्रोल आणि 20 टक्के इथेनॉल मिसळलेले असते. केंद्र सरकारने हे इंधन पर्यावरण संरक्षण, कच्च्या तेलावरील आयात कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे या उद्देशाने देशभर लागू केले आहे. मात्र अनेक वाहनचालकांचा दावा आहे की E20 पेट्रोलमुळे त्यांच्या वाहनांचे मायलेज कमी झाले असून काही वाहनांमध्ये तांत्रिक अडचणीही निर्माण होत आहेत. सोशल मीडियावर यावरून मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू असून काहींनी या धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.


इथेनॉल हे ऊस, मका, तांदूळ यांसारख्या पिकांपासून तयार होणारे जैवइंधन (Biofuel) आहे. रासायनिकदृष्ट्या ते अल्कोहोलचाच एक प्रकार आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यास इंधन अधिक स्वच्छ जळते आणि प्रदूषण कमी होते, असे अनेक संशोधनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, उसापासून तयार केलेले इथेनॉल पेट्रोलच्या तुलनेत सुमारे 65 टक्के कमी हरितगृह वायू उत्सर्जित करते. याशिवाय भारताला मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल परदेशातून आयात करावे लागते. इथेनॉल देशातच तयार होत असल्यामुळे परकीय चलनाची बचत होते आणि आयातीवरील खर्च कमी होतो.

भारतात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची सुरुवात 2003 मध्ये झाली होती. त्यावेळी केवळ 5 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र 2014 पर्यंत देशातील सरासरी इथेनॉल मिश्रण केवळ 1.5 टक्क्यांपर्यंतच पोहोचले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने 5 टक्क्यांवरून 10 टक्के मिश्रणाला मंजुरी दिली. 2018 मध्ये 2030 पर्यंत E20 लागू करण्याचे लक्ष्य जाहीर करण्यात आले. नंतर हे लक्ष्य पुढे आणून 2025 पर्यंत E20 लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि मार्च 2025 मध्ये देशभर E20 पेट्रोलची अंमलबजावणी करण्यात आली.

E20 लागू झाल्यानंतर अनेक वाहनचालकांनी मायलेज कमी झाल्याच्या तक्रारी केल्या. काहींनी पूर्वी 12 किलोमीटर प्रति लिटर मायलेज देणारी वाहने आता 9 ते 10 किलोमीटर प्रति लिटरच मायलेज देत असल्याचा दावा केला. काही वाहनचालकांनी इंजिनची कार्यक्षमता कमी झाल्याचेही सांगितले. LocalCircles या संस्थेने केलेल्या 36 हजार लोकांच्या सर्वेक्षणात तीनपैकी दोन जणांनी वाहनाचे मायलेज कमी झाल्याचे सांगितले, तर 44 टक्के लोकांनी मायलेज 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक घटल्याचा दावा केला. एका Volkswagen Vento कार मालकाने आपल्या वाहनाचे मायलेज 10 किमी प्रति लिटरवरून 6 किमी प्रति लिटरपर्यंत घसरल्याचे सांगितले.

तज्ज्ञांच्या मते, इथेनॉलमध्ये पेट्रोलपेक्षा सुमारे 30 टक्के कमी ऊर्जा असते. त्यामुळे इंधनामध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्यास वाहनाचे मायलेज काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. तसेच इथेनॉल पाण्याला आकर्षित करत असल्यामुळे वाहन बराच काळ वापरले नाही तर इंधन टाकीत पाणी साचू शकते. त्यामुळे गंज, फ्युएल लाईन ब्लॉक होणे, रबर पाईप, सील, फिल्टर आणि इतर भाग खराब होण्याची शक्यता वाढते. विशेषतः E20 साठी तयार नसलेल्या जुन्या वाहनांमध्ये हा धोका अधिक असल्याचे सांगितले जाते.

सरकारचे म्हणणे मात्र वेगळे आहे नीती आयोगानुसार E10 आणि E20 पेट्रोलमधील मायलेजचा फरक बहुतांश वाहनांमध्ये फक्त 1 ते 2 टक्के असतो, तर काही वाहनांमध्ये तो सुमारे 7 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. सरकारचा दावा आहे की E20 मुळे वाहनांना मोठे नुकसान होत नाही आणि आवश्यक असल्यास काही रबरचे भाग बदलून जुनी वाहनेही E20 साठी योग्य बनवता येतात.

मात्र वाहनधारकांच्या मते, हे बदल स्वस्त नाहीत. काही वाहनांसाठी E20 किटची किंमत सुमारे 6 हजार रुपये आहे. फ्युएल इंजेक्टर बदलण्यासाठी 14 हजार रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो, तर फ्युएल पंप आणि फ्युएल टँक बदलण्यासाठी 35 हजार रुपयांपर्यंत खर्च येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे हा आर्थिक भार सामान्य नागरिकांवर पडणार असल्याची टीका केली जात आहे.

याशिवाय वाहनांच्या वॉरंटीबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. काही वाहन उत्पादक कंपन्यांनी पूर्वी 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल असलेले पेट्रोल वापरू नये, असे वाहनांच्या मॅन्युअलमध्ये नमूद केले होते. नंतर काही कंपन्यांनी सरकारच्या चाचणी अहवालांचा आधार घेत E20 मुळे मोठे नुकसान होणार नसल्याचे म्हटले. त्यामुळे वाहनधारकांनी वाहन कंपनीच्या मॅन्युअलवर विश्वास ठेवायचा की सरकारच्या स्पष्टीकरणावर, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विम्याबाबतही वेगवेगळी मते समोर आली आहेत. काही अहवालांनुसार चुकीच्या इंधनामुळे इंजिनचे नुकसान झाल्यास सामान्य मोटार विमा त्याचा खर्च देत नाही. त्यामुळे E20 मुळे झालेल्या नुकसानीबाबत भविष्यात विमा कंपन्यांची भूमिका काय असेल, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचे बोलले जात आहे.

सरकार E20 च्या समर्थनार्थ तीन प्रमुख कारणे सांगते. पहिले म्हणजे प्रदूषणात घट. दुसरे म्हणजे परदेशातून कच्च्या तेलाची आयात कमी होऊन देशाचे हजारो कोटी रुपये वाचतात. सरकारच्या माहितीनुसार इथेनॉल मिश्रणामुळे भारताने मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात कमी केली असून सुमारे 1.36 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. तिसरे कारण म्हणजे इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस, मका आणि इतर पिकांची मागणी वाढल्याने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे.

मात्र या मुद्द्यावरही तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की ऊस हे मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणारे पीक आहे. इथेनॉलची मागणी वाढल्यास ऊस लागवड वाढू शकते आणि त्यामुळे भूजलसाठ्यावर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे. तसेच मका आणि तांदूळ यांसारख्या अन्नधान्याचा वापर इंधन निर्मितीसाठी वाढल्यास भविष्यात अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. सरकार मात्र इथेनॉलसाठी अतिरिक्त किंवा निकृष्ट दर्जाच्या धान्याचा वापर होत असल्याने अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होणार नसल्याचा दावा करते.

दरम्यान, सोशल मीडियावर काहीजणांनी या धोरणामुळे काही उद्योगसमूहांना फायदा झाल्याचे आरोप केले आहेत. काही पोस्टमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र या संदर्भातील आरोप कोणत्याही न्यायालयाने किंवा अधिकृत तपास यंत्रणेने सिद्ध केलेले नाहीत. त्यामुळे अशा आरोपांकडे अधिकृत निष्कर्ष म्हणून पाहता येत नाही.


एकूणच E20 पेट्रोलबाबत सरकार आणि टीकाकार यांची मते पूर्णपणे वेगळी आहेत. सरकारच्या मते हे इंधन पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. तर अनेक वाहनचालक आणि काही तज्ज्ञांच्या मते जुन्या वाहनांवरील परिणाम, मायलेजमध्ये होणारी घट आणि अतिरिक्त खर्च या मुद्द्यांवर अजूनही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे E20 पेट्रोलचा सर्वसामान्य नागरिकांवर होणारा वास्तविक परिणाम पुढील काही वर्षांत अधिक स्पष्ट होईल.