शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! 7.5 HP पर्यंतच्या कृषी पंपांचे ₹48 हजार कोटींचे जुने वीजबिल माफ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा.

मुंबई | प्रतिनिधी

नमस्कार मंडळी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 7.5 अश्वशक्ती (HP) पर्यंतच्या कृषी पंपांचे सुमारे ₹48 हजार कोटींचे जुने वीजबिल माफ करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय कोणतीही निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून घेतलेला नसून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करून त्यांना नव्याने उभारी देण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निर्णयातील प्रमुख बाबी

- 7.5 HP पर्यंतच्या कृषी पंपांचे जुने वीजबिल माफ.

- सुमारे ₹48,000 कोटींच्या थकीत वीजबिलातून शेतकऱ्यांना दिलासा.

- कृषी पंपांना दिवसा मोफत वीज देण्याचा निर्णय कायम.

- शेतीसाठी वीजपुरवठा अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न.

- शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यावर सरकारचा भर.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले «"कोणतीही निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतलेला नाही. शेतकऱ्यांचे हित हे आमच्यासाठी राजकारणाचा विषय नाही. शेतकऱ्यांची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि त्यांना नव्याने इतिहास लिहिता आला पाहिजे, या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे."»

सरकारचे इतर कृषी उपक्रम

सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणि प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामध्ये:

- शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांची उभारणी

- जलयुक्त शिवार अभियान

- शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

- कृषी पंपांना दिवसा मोफत वीज योजना

अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाची सूचना

मुख्यमंत्र्यांनी वीजबिल माफीची घोषणा केली असली तरी लाभार्थी पात्रता, अंमलबजावणीची प्रक्रिया, लागू होण्याची तारीख, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर अटी या अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकृत शासन निर्णयाची प्रतीक्षा करावी.

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, कृषी क्षेत्राला चालना मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.