पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करा नाहीतर टेबल-खुर्च्या विकून टाका; पण कर्मचाऱ्यांचे पैसे द्या – हायकोर्टाचा पालिकेला दम.

Digital gaavkari news
Durgaprasad Gharatkar

Mumbai Ladki Bahin Yojna News : नमस्कार मंडळी मुंबईत महापालिकेच्या कारभारावर हायकोर्टाने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यासाठी पैसे नाहीत असं सांगणाऱ्या पालिका प्रशासनाला कोर्टाने थेट सुनावलं – “पैसे नसतील तर कार्यालयातील टेबल-खुर्च्या, एसी विकून टाका, गरज पडली तर आयुक्तांच्या गाड्याही विकून टाका; पण कर्मचाऱ्यांचे पैसे द्या!”

प्रकरण काय आहे तर, महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन आणि इतर लाभ मिळणं अपेक्षित होतं. पण ते न मिळाल्यामुळे तिने थेट हायकोर्टात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान पालिकेने “राज्य सरकार पैसे देत नाही, म्हणून आमच्याकडे निधी नाही” असं कारण दिलं.

हे ऐकून हायकोर्ट संतापलं. कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत विचारलं – “लाडकी बहीण योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये आहेत, पण कर्मचाऱ्यांसाठी पैसे नाहीत कसे?” इतकंच नाही तर “जर पैसेच नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करा,” असे खडे बोलही कोर्टाने सुनावले.

कोर्टाने पुढे असंही म्हटलं की, “पालिकेचे मोठे अधिकारी सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार घेत आहेत, मग शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना का नाही?” त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उभं केलं.

या सगळ्या प्रकारामुळे आता राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासन दोघेही अडचणीत आले आहेत. एकीकडे कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे प्रलंबित आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या योजनांवर खर्च होत असल्याने संताप वाढतोय.

एकूणच, हायकोर्टाच्या या कडक शब्दांमुळे प्रशासनाला चांगलंच जागं करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आता तरी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पैसे वेळेवर मिळणार का, आणि सरकार यावर काय भूमिका घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.