गोंदिया : विदर्भातील शेतकऱ्यांचे चुकारे रखडले; आर्थिक कोंडीमुळे आत्महत्येची भीती.

गोंदिया | प्रतिनिधी

विदर्भातील शेतकरी सध्या अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. शेतीसाठी व्यापारी, सावकार आणि नातेवाईकांकडून कर्ज काढून पीक घेतले जाते. मात्र महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात धानाचे चुकारे जमा न झाल्याने शेतकरी विदर्भातील शेतकऱ्यांचे चुकारे रखडले; आर्थिक कोंडीमुळे आत्महत्येची भीती गोंदिया | प्रतिनिधी विदर्भातील शेतकरी सध्या अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. शेतीसाठी व्यापारी, सावकार आणि नातेवाईकांकडून कर्ज काढून पीक घेतले जाते. मात्र महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात धानाचे चुकारे जमा न झाल्याने शेतकरी आर्थिक टंचाईत सापडला आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांप्रमाणे विदर्भातील शेतकऱ्यांनाही वेळेत आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर या भागातील अनेक शेतकरी आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेण्याच्या दिशेने ढकलले जातील. याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशारा शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आला आहे. 

बोनस, कर्जमाफी आणि अतिवृष्टी मदतही प्रलंबित धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या बोनसचा विषय अद्याप मार्गी लागलेला नाही. जून महिन्यातील कर्जमाफीचाही निर्णय प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. यावर्षी विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली, शेतीचे मोठे नुकसान झाले; मात्र शासनाने त्याचीही दखल घेतलेली नाही, अशी तीव्र नाराजी शेतकऱ्यांत आहे. 🏢 43 खरेदी केंद्रांवर मोठी खरेदी, पण पैसे नाहीत आदिवासी विकास महामंडळामार्फत गोंदिया जिल्ह्यात एकूण 43 धान खरेदी केंद्रे (41 गोंदिया, 2 रामटेक) सुरू आहेत. आजच्या तारखेपर्यंत सुमारे 5 लाख 58 हजार क्विंटल धानाची खरेदी झाली आहे. मात्र या खरेदीपोटी सुमारे 1 कोटी 32 लाख 28 हजार रुपयांचे चुकारे अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. ⏳ चार महिने उलटले, तरी मोबदला नाही खरीप हंगामातील धान विक्रीला चार ते पाच महिने उलटून गेले असतानाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. 

शेतकऱ्यांनी सोसायटीमार्फत धान विक्री केली असून ट्रॅक्टर चालक, मजूर, बियाणे, खत यांची देणी बाकी आहेत. मात्र मोबदला न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. 

78 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे चुकारे प्रलंबित गोंदिया जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2025-26 दरम्यान सुमारे 24 लाख 67 हजार क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली असून जवळपास 78,350 शेतकरी यामध्ये सहभागी आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांचे चुकारे संबंधित कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. कार्यालयाकडून ई-विवरण पत्र व सबळ संस्थांच्या हुंड्या प्रधान कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आल्या असून, शासनाकडून निधी प्राप्त होताच डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

 शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा – शेतकऱ्यांची मागणी जर शासनाने तात्काळ चुकारे, बोनस, कर्जमाफी व अतिवृष्टी मदतीचा निर्णय घेतला नाही, तर विदर्भातील शेतकरी पुन्हा आत्महत्येच्या दिशेने पाऊल उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. टंचाईत सापडला आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांप्रमाणे विदर्भातील शेतकऱ्यांनाही वेळेत आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर या भागातील अनेक शेतकरी आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेण्याच्या दिशेने ढकलले जातील. याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशारा शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आला आहे.

बोनस, कर्जमाफी आणि अतिवृष्टी मदतही प्रलंबित

धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या बोनसचा विषय अद्याप मार्गी लागलेला नाही. जून महिन्यातील कर्जमाफीचाही निर्णय प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. यावर्षी विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली, शेतीचे मोठे नुकसान झाले; मात्र शासनाने त्याचीही दखल घेतलेली नाही, अशी तीव्र नाराजी शेतकऱ्यांत आहे.

43 खरेदी केंद्रांवर मोठी खरेदी, पण पैसे नाहीत

आदिवासी विकास महामंडळामार्फत गोंदिया जिल्ह्यात एकूण 43 धान खरेदी केंद्रे (41 गोंदिया, 2 रामटेक) सुरू आहेत. आजच्या तारखेपर्यंत सुमारे 5 लाख 58 हजार क्विंटल धानाची खरेदी झाली आहे. मात्र या खरेदीपोटी सुमारे 1 कोटी 32 लाख 28 हजार रुपयांचे चुकारे अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत.

चार महिने उलटले, तरी मोबदला नाही

खरीप हंगामातील धान विक्रीला चार ते पाच महिने उलटून गेले असतानाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. शेतकऱ्यांनी सोसायटीमार्फत धान विक्री केली असून ट्रॅक्टर चालक, मजूर, बियाणे, खत यांची देणी बाकी आहेत. मात्र मोबदला न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

78 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे चुकारे प्रलंबित

गोंदिया जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2025-26 दरम्यान सुमारे 24 लाख 67 हजार क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली असून जवळपास 78,350 शेतकरी यामध्ये सहभागी आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांचे चुकारे संबंधित कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत.

कार्यालयाकडून ई-विवरण पत्र व सबळ संस्थांच्या हुंड्या प्रधान कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आल्या असून, शासनाकडून निधी प्राप्त होताच डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

 शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा – शेतकऱ्यांची मागणी

जर शासनाने तात्काळ चुकारे, बोनस, कर्जमाफी व अतिवृष्टी मदतीचा निर्णय घेतला नाही, तर विदर्भातील शेतकरी पुन्हा आत्महत्येच्या दिशेने पाऊल उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.