मराठा आरक्षण: एकाच समाजाला दोन आरक्षण? हायकोर्टाचा सरकारला प्रश्न .

डिजिटल गावकरी न्यूज
Durgaprasad Gharatkar

मुंबई : महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक वाद चांगलाच तापला असताना, मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला कठघर्यात उभे केले आहे. एकाच समाजाला दोन प्रकारची आरक्षणे देण्याच्या कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या सरकारला न्यायालयाने स्पष्ट करा, असा आदेश दिला आहे. मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय), एसईबीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय) आणि ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षण मिळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून न्यायालयाने विचारणा केली की, "एकाच समाजाला दोन आरक्षण कसे?" या प्रश्नाने सरकारची कोंडी झाली असून, ४ ऑक्टोबरपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या इतिहास, कायदेशीर पैलू आणि सध्याच्या आव्हानांचा विस्तृत आढावा घेऊया.

हायकोर्टातील सुनावणी: सरकारला कठोर सवाल

मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरू असताना, न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारच्या धोरणावर थेट बोट ठेवले. यावेळी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या विधानावरून चर्चा सुरू झाली. वकील प्रदीप संचेती यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायमूर्तींनी यावर स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, "एकाच समाजाला दोन आरक्षणे आहेत का?"

न्यायमूर्ती घुगेंनी राज्य सरकारला विचारले, "तुम्ही निर्णय घेतला का? कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे?" यावर महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी उत्तर दिले की, राज्यात २८ टक्के मराठा लोकसंख्या आहे, त्यातील २५ टक्के गरीब आहेत. हे आकडे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून त्यांनी मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणावर भर दिला. मात्र, वकील प्रदीप संचेती यांनी मराठा समाज मागास नाही, असा दावा केला. न्यायाधीशांनी यावर प्रतिक्रिया देत म्हटले की, "ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे ७० टक्के मराठ्यांना आणि ३० टक्के ओपन प्रवर्गातील मराठ्यांना शिक्षणात फायदा होतो. हे तुम्ही वारंवार अधोरेखित करत आहात." महाधिवक्ता सराफ यांनी हे मान्य केले.

वकील जयश्री पाटील यांनी डेटाच्या आधारे मराठा समाज मागासवर्गीय नाही, हे दाखवून दिले. एकूण डेटा पाहता, मराठा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला दिसत नाही. त्यामुळे एसईबीसी आरक्षण देणे योग्य नाही आणि दोन्ही बाजूंनी आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्तींनी सरकारला ४ ऑक्टोबरपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. हे आरक्षण रद्द झाल्यास पोरांचे ऍडमिशन आणि नोकऱ्या धोक्यात येतील, अशी भीती ओबीसी समाजाकडून व्यक्त केली जात आहे. ओबीसी प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे की, "ते १० टक्के आरक्षण ५० टक्क्यांच्या ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करा. आमचा हक्क आहे."

मराठा आरक्षणाचा इतिहास: वारंवार अपयशी प्रयत्न

मराठा आरक्षणाची मागणी गेल्या दोन दशकांपासून जोर धरत आहे. २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले, पण ते कोर्टात टिकलं नाही. त्यानंतर ५८ मुकमोर्चे काढून आरक्षणाची मागणी तीव्र झाली. २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने १२ टक्के शिक्षण आणि १३ टक्के नोकरीत आरक्षण दिले, मात्र २०२१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ते रद्द ठरवले. कारण, हे आरक्षण घटनात्मक मर्यादांच्या पलीकडे गेले होते.

२०२३ मध्ये मराठा कार्यकर्ते जारंगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला १० टक्के एसईबीसी आरक्षण दिले. हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत लागू होते, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळत नाही. २०२४ मध्ये शिंदे सरकारने पुन्हा हे १० टक्के आरक्षण कायम ठेवले. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने आर्थिक मागास घटकांसाठी १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण जाहीर केले, जे शिक्षण आणि नोकरीत फायदेशीर आहे, पण स्थानिक संस्थांमध्ये लागू होत नाही.

या दोन्ही आरक्षणांमुळे मराठा समाजाला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त फायदे मिळत आहेत. हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणही मिळत आहे, ज्यामुळे एकाच समाजाला तीन प्रकारची आरक्षणे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असा हायकोर्टाचा ठाम आग्रह आहे.

कायदेशीर पैलू: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची कलम ३४० ची तरतूद

भारतीय घटनेच्या कलम ३४० नुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एका जातीला एकाच प्रकारचे आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. मागासवर्ग आयोग स्थापन करून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाची तपासणी करावी आणि त्यानुसार आरक्षण द्यावे, असे त्यांनी सुचवले. मात्र, मराठा समाजाच्या बाबतीत ईडब्ल्यूएस (आर्थिक आधारावर), एसईबीसी (सामाजिक-शैक्षणिक आधारावर) आणि ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षण मिळत असल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

डेटानुसार, मराठा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही. राज्यातील मराठा लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचे प्रतिनिधित्व चांगले आहे. तरीही आर्थिक मागासलेपण असल्याने ईडब्ल्यूएस लागू होते. पण हे दोन्ही आरक्षण एकत्र देणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे, असे न्यायालयाचा ठावठाव आहे. ओबीसी समाजाकडूनही विरोध होत आहे, कारण ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत मराठ्यांचा समावेश केल्यास इतरांच्या हक्कांवर अतिक्रमण होईल.

सरकारची तारेवरीची कसरत

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी आणि महायुती सरकार दोघांनाही राजकीय फटका बसला आहे. जारंगे पाटील यांच्या आंदोलनाने शिंदे सरकारला धोका निर्माण झाला, तर आता कोर्टाच्या आदेशाने नवीन संकट उभे राहिले आहे. मराठा समाजाच्या २५ टक्के गरीब घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न असला तरी, ओबीसी आणि इतर समाजांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.

आता सरकारसमोर पर्याय काय?

 एक, मराठा आरक्षण ओबीसीत समाविष्ट करणे, ज्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही. दोन, ईडब्ल्यूएसला प्राधान्य देऊन एसईबीसी रद्द करणे. तीन, नवीन आयोग स्थापन करून डेटा गोळा करणे. मात्र, यापैकी कोणताही पर्याय सोपा नाही. ४ ऑक्टोबरची सुनावणी महत्त्वाची ठरेल, ज्यात सरकारला कायद्याच्या चौकटीत उत्तर द्यावे लागेल.

मराठा आरक्षण हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून, सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, आरक्षण हे मागासलेपणावर आधारित असावे, न की राजकीय दबावावर. या वादातून महाराष्ट्राच्या सामाजिक सद्भावाला धक्का बसू नये, हीच खरी गरज आहे.