अखेर ओबीसी संघटनाच्या लढ्याला यश... ओबीसी, एनटी विद्यार्थ्यांची प्री.मॅट्रिक शिष्यवृत्ती वाटपाला सुरवात .

 

Digital Gaavkari News 

लाखनी :-ओबीसी, एनटी विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे व त्यांना शिक्षण घेण्यात अडचण येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रापासून मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती सुरू केली . यानुसार प्रत्येक शाळातील ओबीसी आणि एनटी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृती अर्ज भरायला सुरुवात केली. मागील पाच वर्षात एक लक्ष 28 हजार 367 ओबीसी विद्यार्थी व 22 हजार 105 एनटी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती करता फॉर्म भरले. याकरिता पालकांनी आर्थिक भुर्दंड देखील सहन केला. परंतु मागील ५ वर्षांपासून शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने अनेक पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरणे बंद केले. समाज कल्याण विभागात कर्मचारी आणि निधीची कमतरता यामुळे या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती वाटप झाली नव्हती.एकदा कर्मचारी कमतरता यामुळे निधी शासनाकडे परत देखील गेली होती.ही बाब ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली अखेर राज्य सरकारने शिष्यवृत्तीसाठी 700 कोटी रुपये मंजूर केले असून राज्यातील सर्वच ओबीसी विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. ओबीसी सेवा संघ,ओबीसी जनगणना परिषद, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी युवा अधिकार मंच या सर्व संघटनांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. भंडारा जिल्हा माजी अध्यक्ष गंगाधर जीभकाटे, जिल्हा परिषद सदस्य मनीषा निंबार्ते,प्रेमदास वनवे यांनी समाज कल्याण अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शिष्यवृती मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले. ७ फेब्रुवारी पासून शिष्यवृत्ती वाटपाला सुरवात झाली असून सुरवातीला सत्र 2022-23 ची शिष्यवृत्ती वाटप होत आहे. त्यानंतर सत्र 23-24 व उर्वरित शिष्यवृत्ती टप्पा -टप्याने वितरित होणार आहे. ज्या शाळांनी व पालकांनी प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती फार्म भरले नसतील त्यांनी फार्म भरावे अशी सुचना ओबीसी संघटनानी केली आहे.ओबीसी व एनटी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृती मिळत असल्याने ओबीसी संघटना, पालक व विद्यार्थी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 

ओबीसी, एनटी विद्यार्थी यांना शिष्यवृत्ती मिळावी म्हणून सातत्याने आम्ही माजी जिल्हा अध्यक्ष गंगाधर जीभकाटे यांच्या माध्यमातून समाज कल्याण अधिकारी यांच्याशी संपर्कात होतो. अखेर शिष्यवृती वाटपाला सुरवात झाल्याने समाधान वाटत आहे.जिल्हा परिषद सदस्या डॉ. मनीषा निंबार्ते 

मागील ५ वर्षांपासून राज्यातील ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित होते. बहुजन कल्याण विभागाला कर्मचारी नियुक्त नसल्याने शिष्यवृत्ती वितरण करण्याची अडचण निर्माण होत आहे. राज्य शासनाने स्वतंत्र कर्मचारी व अधिकारी बहुजन कल्याण विभागा करीता नियुक्त करावेत .-प्रा. उमेश सिंगनजुडे