जप्त केलेली वाळू घरकूल लाभार्थींना मोफत मिळणार; नवीन वाळू धोरणाअभावी थांबले लिलाव.

Digital Gaavkari
Durgaprasad Gharatkar

नमस्कार मंडळी , महाराष्ट्राला तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सामान्यांना घर बांधकामासाठी ६०० रुपये ब्रास वाळू देण्याचे धोरण आणले, पण त्यानुसार कार्यवाही होऊ शकली नाही. आता २०२३ ऐवजी वाळू धोरण रद्द करून २०२५चे सुधारित धोरण आणले जाणार आहे. तुर्तास, बेघर लाभार्थींची घरे मुदतीत पूर्ण व्हावीत म्हणून *घरकूल बांधकामासाठी प्रशासनाच्या कारवाईत जप्त वाळू त्यांना मोफत दिली जाणार आहे.

सध्याचा घरकूल बांधकामाचा खर्च पहाता दीड लाखाच्या अनुदानात घरकूल पूर्ण होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता बेघर लाभार्थींना घरकूल बांधकामासाठी प्रशासनाने कारवाईत जप्त केलेली वाळू मोफत दिली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडून जप्त वाळू साठ्यांची माहिती मागविली आहे. तहसीलदार आता मंडलाधिकारी, तलाठ्यांमार्फत माहिती संकलित करीत आहेत.

घरकूल लाभार्थींना मोफत वाळू देण्याचे नियोजन

सुधारित वाळू धोरण निश्चित झाल्यावर त्यानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे, तत्पूर्वी प्रशासनाच्या कारवाईत जप्त केलेल्या वाळूची माहिती तहसीलदारांकडून मागविली आहे. माहिती प्राप्त झाल्यानंतर घरकूल लाभार्थींसाठी ती वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

घरकूल लाभार्थींना यादीनुसार मिळणार वाळू

जिल्हानिहाय जप्त केलेला वाळू साठा नेमका किती आहे, त्यानुसार प्रत्येक गटविकास अधिकाऱ्यांकडून (बीडीओ) त्यांच्या तालुक्यातील घरकूल लाभार्थींची यादी घेतली जाईल. त्यानुसार त्यांच्या घरकूल बांधकामासाठी किती वाळू लागेल, तेवढी वाळू त्यांना दिली जाईल. संबंधित ठिकाणची वाळू त्या लाभार्थींनी स्वत: न्यायची असून त्या ठिकाणी महसूलचा अधिकारी नेमला जाणार आहे.