कोट्यवधींच्या बहुमूल्य वृक्षांची सर्रास कत्तल ! धिकाऱ्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष.

 

नरेंद्र मेश्राम 

भंडारा:संपूर्ण राज्यात सामाजिक वनीकरण व वृक्ष लागवडीच्या ईतर उपक्रमाद्वारे निरंतर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत असताना दुसरीकडे संरक्षित वने व अभयारण्यातील वारेमाप वृक्षतोड थांबविण्यास अपयशी ठरलेले वन व महसूल खाते खासगी वृक्षतोड अधिनियमाअंतर्गत वृक्षतोडीला सर्रास चालना देत आहे.या अधिनियमाचा गैरवापर करून दरवर्षी राज्यातील दोन कोटी झाडांची तोड केली जात आहे.लाकडांचा धंदा करणारे अवैध कंत्राटदार,रानकसाई,आरा गिरणीमालक,लाकुड तस्कर,वन खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मालामाल करणाऱ्या खासगी वृक्षतोड अधिनियमात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आजरोजी निर्माण झाली आहे.

 जिल्ह्यात अनुसूचित व बिगर अनुसूचित अशा वृक्षांची तोड करण्यात येते.वन विभागाचे उपवनसरंक्षक,वनसंरक्षक , वनपरिक्षेत्राधिकारी,महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून या वृक्षतोडीचे व वाहतुकीचे परवाने देण्यात येतात.खासगी वृक्षतोड अधिनियम हा  विशेषतः शेतकरी यांच्या हितासाठी निर्माण करण्यात आला.स्वतःच्या शेतातून कृषी अवजारे,इमारती लाकुड व जळावू फाटा मिळण्यासाठी हा सुबक कायदा करण्यात आला.मात्र नंतर या कायद्याचा शेतकऱ्याऐवजी आरा गिरणीधारक,लाकुड व्यापारी वन व महसूल अधिकारी यांनाच फायदा होऊ लागला असल्याचे लक्षात आले.

अनुसूचित वृक्षामध्ये चंदन,खैर,सागवान,शिसम अशा मौल्यवान वृक्षांचा समावेश होतो तर बिगर अनुसूचित वृक्षांमध्ये बाभुळ,निंब आदी प्रजातींच्या आडजात वृक्षांचा समावेश होतो . चंदन व खैर ही झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जात नाही.मात्र इमारती व फर्निचर लाकडासाठी प्रचंड मागणी असलेल्या खासगी सागवान झाडांच्या वृक्षतोडीला परवानगी देण्यात येते.ही परवानगी देण्याचे अधिकार हे वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना,तोड केलेल्या झाडावर शिक्के(हॅमरींग) मारण्याचा अधिकार सहाय्यक वनसंरक्षकांना,प्रकरण नियमानुकूल आहे किंवा नाही हे पाहण्याचे अधिकार उपवनसंरक्षकांना असतात. सागवान वृक्षांची तोड करताना त्याचा बुंधा हा किमान ६० सेंटीमीटर आकाराचे असावा ही प्रमुख अट असते.परंतु याकडे अधिकारी कर्मचारी मुद्दाम दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते.

कागदोपत्री केले जाते कायद्याचे पालन

लाकडाचे कंत्राटदार हे शेतकऱ्यांच्या शेतावरील सागवान झाडे अतिशय नाममात्र दरात खरेदी करतात. त्यानंतर वृक्षतोडीचे संपूर्ण प्रकरण हे संबंधित कंत्राटदार व व्यापारी परस्पर संगनमताने वनपरिक्षेत्र कार्यालयात सादर करतात. या कार्यालयापासून तर उपवनसंरक्षकाच्या कार्यालयापर्यंत सर्व सोपस्कार व व्यवहार हे कंत्राटदारच करतात. यातून कोट्यवधींची उलाढाल होत असल्याची माहिती आहे.या प्रकरणात वनरक्षक,वनपाल,वनपरिक्षेत्राधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक,उपवनसंरक्षक तसेच महसूल विभागाच्या लेखापालापासून सर्वांचे दर ठरलेले असतात.