डीजिटल गावकारी न्युज

 

“पार्थ पवारांचा मोठा घोटाळा? लाखो रुपयांची सरकारी जमीन गायब!” Parth Pawar land scam 2025

डिजिटल गावकरी न्यूज
Durgaprasad Gharatkar

Pune news : पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात तब्बल ३०० कोटी रुपयांच्या जमिनीचा व्यवहार केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीवर करण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार अडचणीत आले आहेत. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी या व्यवहारावर प्रश्न उपस्थित करत थेट अजित पवारांच्या कुटुंबावर बोट ठेवलं आहे.

दानवेंनी एक्स (माजी ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटलं की, पार्थ पवार यांची अमेडिया नावाची कंपनी फक्त एका लाख रुपयांच्या भांडवलावर स्थापन झाली असून, या कंपनीने ३०० कोटी रुपयांची जमीन विकत घेतली आहे. एवढंच नाही तर फक्त ४८ तासांच्या आत उद्योग संचालनालयाने या व्यवहारासाठी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी माफ केली. यामुळे या संपूर्ण व्यवहारावर संशय निर्माण झाला आहे.

या प्रकरणात लक्षवेधी बाब म्हणजे अमेडिया कंपनी आणि पार्थ पवार यांचा थेट संबंध आहे. अमेडिया होल्डिंग एलएलपी ही कंपनी डिसेंबर २०२१ मध्ये पुण्यात स्थापन झाली असून, तिचे दोन पार्टनर आहेत — पार्थ अजित पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील. या कंपनीने राज्य सरकारच्या आयटी धोरणाचा लाभ घेतला असल्याचं सांगितलं जातं. २२ एप्रिल २०२५ रोजी या कंपनीने आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव केला आणि केवळ दोन दिवसांत म्हणजेच २४ एप्रिल रोजी उद्योग संचालनालयाकडून स्टॅम्प ड्युटी माफीचे प्रमाणपत्र मिळाले. त्यानंतर केवळ २७ दिवसांतच ४० एकर जमिनीचा ३०० कोटी रुपयांमध्ये व्यवहार झाला.

या जमिनीची मूळ किंमत सुमारे १८०० कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात येतोय. कोरेगाव पार्क भागातील जमिनीचा दर एक स्क्वेअर फूटला सुमारे १०,७०० रुपये आहे. या हिशोबाने ही जमीन ३०० कोटींना मिळाल्याने विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. एक लाख भांडवल असणाऱ्या कंपनीने एवढा मोठा व्यवहार कसा काय केला, या प्रश्नावरून राजकीय वाद सुरू झाले आहेत.

या जमिनीबाबत मूळ महार वतनदारांनीही गंभीर आरोप केले आहेत. संकेत गायकवाड नावाच्या वतनदाराने माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, शितल तेजवानी यांनी २००६ आणि २००७ मध्ये आमच्याकडून पॉवर ऑफ टर्नी घेतली होती. आम्हाला सांगण्यात आलं की ही जमीन सरकारकडून सोडवून देण्यात येईल, पण प्रत्यक्षात आमची जमीन इतरांच्या नावावर गेली. आमच्या परवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित झाली, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणात उडी घेत अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, महार वतनाची जमीन विकत घेता येत नाही. अमेडिया कंपनीचे ऑथोराईज्ड कॅपिटल फक्त एक लाख रुपये आहे आणि अशा कंपनीकडे ३०० कोटींचे फंड कुठून आले, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. या व्यवहारात आर्थिक अनियमितता झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही अजित पवारांवर निशाणा साधत म्हटलं की, हा सरळसरळ ४२० चा व्यवहार आहे. २०१३ पासून गायकवाड आणि इतर वतनदार तक्रारी करत होते, तरीही ही जमीन विकली गेली. त्यामुळे हा व्यवहार रद्द करण्यात यावा आणि चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की, महसूल विभाग आणि लँड रेकॉर्ड कार्यालयाकडून सर्व कागदपत्रं मागवली आहेत. प्राथमिक तपासात काही गंभीर मुद्दे समोर आले असून सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कुठेही अनियमितता झाली असेल तर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

माध्यमांमधील वृत्तानुसार, पार्थ पवार यांनी फोनवर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की त्यांनी कोणतंही चुकीचं काम केलेलं नाही. मात्र, सविस्तर माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे आता पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात नेमकं काय सत्य आहे, हे चौकशीच्या माध्यमातून स्पष्ट होईल.

पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरण हे आता केवळ राजकीय वाद न राहता कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न बनलं आहे. अजित पवार आणि त्यांच्या परिवारावर विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राज्य सरकारची चौकशी काय निष्कर्ष काढते, आणि खरंच या व्यवहारात अनियमितता झाली का, हे पाहणं आता महाराष्ट्रातील जनतेसाठी उत्सुकतेचा विषय ठरत आहे.