गडचिरोलीत तब्बल ६० माओवादी कार्यकर्त्यांनी, ज्यात शीर्ष नेता भूपती यांचाही समावेश आहे, पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं. ४० वर्षांच्या माओवादी चळवळीला मोठा धक्का बसला असून गडचिरोली आता माओवादमुक्त जिल्हा बनण्याच्या मार्गावर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आत्मसमर्पण करणाऱ्यांना संविधानाची प्रत देत स्वागत केलं.
डिजिटल गावकरी न्यूज
दुर्गाप्रसाद घरतकर
गडचिरोली : जिल्ह्यातून एक मोठी आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. तब्बल ४० वर्षांपासून देशातील माओवादी चळवळीचा प्रमुख चेहरा असलेले मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती यांनी सुमारे ६० माओवादी सदस्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केल्याची धक्कादायक पण दिलासा देणारी घटना उघड झाली आहे. या आत्मसमर्पणात १० विभागीय समिती सदस्य असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं असून, यामुळे गडचिरोली जिल्हा आता माओवादमुक्त जिल्हा होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं मानलं जात आहे.
भूपती हे माओवादी संघटनेतील अत्यंत वरिष्ठ नेते असून ते केंद्रीय समिती आणि पॉलिट ब्युरोचे सदस्य होते. त्यांच्यावर केंद्र व राज्य सरकारकडून सहा कोटी रुपयांहून अधिकचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली दंडकारण्य, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल ते महाराष्ट्रापर्यंत माओवादी चळवळ विस्तारली होती. भूपती यांना माओवादी चळवळीचा “बौद्धिक चेहरा” म्हणून ओळखलं जायचं. १९७० च्या दशकात कोंडापल्ली सीताराम रेड्डी यांनी स्थापन केलेल्या ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ या संघटनेतून भूपती सक्रिय झाले आणि गडचिरोली जिल्ह्यातून त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात झाली होती.
मंगळवार रात्री भूपती यांनी सुमारे ६० माओवादी कार्यकर्त्यांसह गडचिरोली पोलिस मुख्यालयात आत्मसमर्पण केलं. आत्मसमर्पणावेळी त्यांनी ५४ शस्त्रास्त्रं, त्यात ७ AK-47 रायफल्स आणि इतर हत्यारं, पोलिसांच्या ताब्यात दिली. आत्मसमर्पण सोहळ्यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित राहून या सर्व आत्मसमर्पण केलेल्या माओवादी सदस्यांना भारतीय संविधानाची प्रत देत मुख्य प्रवाहात येण्याचं स्वागत केलं. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “भूपती आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचं आत्मसमर्पण हे महाराष्ट्रात माओवादी विचारधारेचा अंत सुरू होण्याची सुरूवात आहे.”
भूपती यांच्या आत्मसमर्पणानंतर तज्ञांच्या मते हा प्रसंग माओवादी चळवळीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा धक्का आहे. कारण भूपती हे संघटनेच्या नेतृत्वात दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि विचारधारेच्या दृष्टीने अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती मानले जात होते. त्यांचा हा निर्णय केवळ गडचिरोलीसाठीच नव्हे तर देशातील नक्षल प्रभावित भागांसाठीसुद्धा परिवर्तनाचा टप्पा ठरू शकतो.
राज्य सरकारने आत्मसमर्पण करणाऱ्यांसाठी पुनर्वसन योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत माजी माओवादी कार्यकर्त्यांना सुरक्षित निवास, रोजगाराच्या संधी आणि शिक्षण व आरोग्य सुविधा दिल्या जाणार आहेत. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ही प्रक्रिया फक्त आत्मसमर्पणापुरती मर्यादित नसून सामाजिक समावेशाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
तरीदेखील काही सुरक्षा तज्ञांचे मत आहे की, माओवादी संघटनेचा शेवट अजून झालेला नाही. जंगलांमध्ये अजून काही गट सक्रिय असल्याचं गुप्तचर यंत्रणांनी निदर्शनास आणलं आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आणि सुरक्षा दलांनी आपलं सतर्क राहणं गरजेचं असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही सांगितलं.
एकंदरीत पाहता, भूपतीसह ६० माओवादी कार्यकर्त्यांचं आत्मसमर्पण हे भारतीय माओवादी चळवळीच्या इतिहासातील सर्वात मोठं आणि ऐतिहासिक पाऊल ठरलं आहे. गडचिरोली जिल्हा आता माओवादमुक्त होण्याच्या मार्गावर आहे आणि या घटनेमुळे महाराष्ट्र सरकार व पोलिस दलाचं मनोबल उंचावलं आहे. येत्या काळात या भागातील विकासकामांना गती मिळेल आणि लोकांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
डिजिटल गावकरी न्यूज
दुर्गाप्रसाद घरतकर
गडचिरोली : जिल्ह्यातून एक मोठी आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. तब्बल ४० वर्षांपासून देशातील माओवादी चळवळीचा प्रमुख चेहरा असलेले मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती यांनी सुमारे ६० माओवादी सदस्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केल्याची धक्कादायक पण दिलासा देणारी घटना उघड झाली आहे. या आत्मसमर्पणात १० विभागीय समिती सदस्य असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं असून, यामुळे गडचिरोली जिल्हा आता माओवादमुक्त जिल्हा होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं मानलं जात आहे.
भूपती हे माओवादी संघटनेतील अत्यंत वरिष्ठ नेते असून ते केंद्रीय समिती आणि पॉलिट ब्युरोचे सदस्य होते. त्यांच्यावर केंद्र व राज्य सरकारकडून सहा कोटी रुपयांहून अधिकचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली दंडकारण्य, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल ते महाराष्ट्रापर्यंत माओवादी चळवळ विस्तारली होती. भूपती यांना माओवादी चळवळीचा “बौद्धिक चेहरा” म्हणून ओळखलं जायचं. १९७० च्या दशकात कोंडापल्ली सीताराम रेड्डी यांनी स्थापन केलेल्या ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ या संघटनेतून भूपती सक्रिय झाले आणि गडचिरोली जिल्ह्यातून त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात झाली होती.
मंगळवार रात्री भूपती यांनी सुमारे ६० माओवादी कार्यकर्त्यांसह गडचिरोली पोलिस मुख्यालयात आत्मसमर्पण केलं. आत्मसमर्पणावेळी त्यांनी ५४ शस्त्रास्त्रं, त्यात ७ AK-47 रायफल्स आणि इतर हत्यारं, पोलिसांच्या ताब्यात दिली. आत्मसमर्पण सोहळ्यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित राहून या सर्व आत्मसमर्पण केलेल्या माओवादी सदस्यांना भारतीय संविधानाची प्रत देत मुख्य प्रवाहात येण्याचं स्वागत केलं. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “भूपती आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचं आत्मसमर्पण हे महाराष्ट्रात माओवादी विचारधारेचा अंत सुरू होण्याची सुरूवात आहे.”
भूपती यांच्या आत्मसमर्पणानंतर तज्ञांच्या मते हा प्रसंग माओवादी चळवळीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा धक्का आहे. कारण भूपती हे संघटनेच्या नेतृत्वात दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि विचारधारेच्या दृष्टीने अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती मानले जात होते. त्यांचा हा निर्णय केवळ गडचिरोलीसाठीच नव्हे तर देशातील नक्षल प्रभावित भागांसाठीसुद्धा परिवर्तनाचा टप्पा ठरू शकतो.
राज्य सरकारने आत्मसमर्पण करणाऱ्यांसाठी पुनर्वसन योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत माजी माओवादी कार्यकर्त्यांना सुरक्षित निवास, रोजगाराच्या संधी आणि शिक्षण व आरोग्य सुविधा दिल्या जाणार आहेत. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ही प्रक्रिया फक्त आत्मसमर्पणापुरती मर्यादित नसून सामाजिक समावेशाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
तरीदेखील काही सुरक्षा तज्ञांचे मत आहे की, माओवादी संघटनेचा शेवट अजून झालेला नाही. जंगलांमध्ये अजून काही गट सक्रिय असल्याचं गुप्तचर यंत्रणांनी निदर्शनास आणलं आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आणि सुरक्षा दलांनी आपलं सतर्क राहणं गरजेचं असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही सांगितलं.
एकंदरीत पाहता, भूपतीसह ६० माओवादी कार्यकर्त्यांचं आत्मसमर्पण हे भारतीय माओवादी चळवळीच्या इतिहासातील सर्वात मोठं आणि ऐतिहासिक पाऊल ठरलं आहे. गडचिरोली जिल्हा आता माओवादमुक्त होण्याच्या मार्गावर आहे आणि या घटनेमुळे महाराष्ट्र सरकार व पोलिस दलाचं मनोबल उंचावलं आहे. येत्या काळात या भागातील विकासकामांना गती मिळेल आणि लोकांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
चॅनल जॉईन करा
0 टिप्पण्या