लाडकी बहिणी योजनेत अपात्रतेवर महिलांचा संताप; हायकोर्टात जाण्याचा इशारा.

Digital Gavkari News
Durgaprasad Gharatkar

नमस्कार मंडळी, लाडकी बहिणी योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या अनेक महिलांना अचानक अपात्र ठरवण्यात आलं असून त्यामुळे महिलांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. निवडणुकीपूर्वी पात्र ठरवलेल्या महिलांना आता अपात्र केल्याने त्या संतापलेल्या दिसत आहेत. “निवडणुकीपूर्वी पात्र ठरवलं आणि आता अपात्र का?” असा सवाल त्या महिलांनी प्रशासनाला विचारला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे अधिकाऱ्यांकडून तपासली गेली होती, तरीही आता अपात्र ठरवलं जात आहे हे अन्यायकारक आहे.

महिलांचा आरोप आहे की अधिकाऱ्यांनी फॉर्म तपासणीच्या वेळी निष्काळजीपणा केला. त्यांनी तेव्हा कागदपत्रं नीट तपासली नाहीत आणि आता महिलांना अपात्र ठरवून त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवलं जात आहे. “जर अधिकाऱ्यांनी तेव्हा तपासणी नीट केली असती, तर आज आम्हाला अपात्र ठरवण्याची वेळच आली नसती. आमचा दोष नसताना आम्हाला शिक्षा का?” असा सवाल महिलांनी केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहिणी योजनेअंतर्गत तब्बल २२ हजारांहून अधिक महिलांचे फॉर्म अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. यामुळे जिल्हा आणि तालुका पातळीवर मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी महिलांनी पंचायत समिती, तहसील कार्यालय आणि जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल करून न्याय मिळवण्यासाठी आक्रोश व्यक्त केला आहे.

महिलांचे म्हणणे आहे की या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांचा काहीच दोष नाही. उलट, हे सर्व अधिकारी वर्गाच्या निष्काळजीपणामुळे झाले आहे. “अधिकाऱ्यांनी तेव्हा फॉर्म तपासले नाहीत आणि आता आम्हाला अपात्र ठरवतात. ही आमच्यासाठी मोठी अन्यायकारक बाब आहे,” असं महिलांनी सांगितलं.

दरम्यान महिलांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की जर प्रशासनाने त्यांच्या तक्रारीकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही, तर त्या हायकोर्टात पिटिशन दाखल करतील. “आमचा आवाज कोणी ऐकला नाही तर आम्ही हायकोर्टात जाणार,” असा ठाम इशारा महिलांनी दिला आहे.

महिलांची मागणी आहे की अपात्र ठरवलेल्या सर्व फॉर्मची पुन्हा तपासणी करून पात्र महिलांना लगेच योजनेचा लाभ द्यावा. लाडकी बहिणी योजना ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाची योजना आहे आणि त्यामुळे कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे महिलांना तिच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असा महिलांचा ठाम आग्रह आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनावरही टीका होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे पात्र महिलांना अन्याय सहन करावा लागत असून, सरकारने त्वरित लक्ष देऊन या समस्येचे निराकरण करावे, अशी मागणी राज्यभरातून केली जात आहे.