मोफत पिठाची गिरणी योजना महाराष्ट्र आणि त्याची संपूर्ण माहिती
Mofat Pithachi Girani yojana : नमस्कार मंडळी महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्वावलंबनासाठी एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे – मोफत पिठाची गिरणी योजना ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतीशी संबंधित किंवा दैनंदिन कामांमध्ये व्यस्त असलेल्या महिलांसाठी आहे. योजनेअंतर्गत महिलांना १००% सरकारी अनुदान (किंवा काही स्रोतांनुसार ९०% अनुदान) मिळते, ज्यामुळे पिठाची गिरणी पूर्णपणे मोफत किंवा अत्यल्प खर्चात मिळते. ही योजना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबवली जाते. सध्या ही योजना बुलढाणा, सातारा, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) सारख्या जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे आणि टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात विस्तारित होत आहे. २०२५ पर्यंतच्या अपडेट्सनुसार, अर्ज प्रक्रिया अधिकृत संकेतस्थळांवर आणि स्थानिक कार्यालयांमध्ये सुरू आहे. अपंग, SC/ST आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना या योजनेसाठी प्राधान्य दिले जाते.
या योजनेमागे महाराष्ट्र शासनाचा हेतू महिलांना आर्थिक हातभार लावून त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा आहे. ही योजना शेती करणाऱ्या किंवा शेतीला हातभार लावणाऱ्या महिलांसाठी आहे, ज्यांना दैनंदिन रुटीनमध्ये शेतीशिवाय इतर काम करणे कठीण जाते. योजनेच्या माध्यमातून:
- महिलांना घरगुती पिठ दळण्यासाठी किंवा छोटा व्यवसाय (उदा. गावात पिठ विक्री) सुरू करण्यास मदत मिळते.
- अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते, ज्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहात हातभार लागतो.
- बाहेर जाण्याची गरज नसते; घरूनच काम करता येते, ज्यामुळे महिलांचा विकास होतो.
अश्वशक्तीची मिनी पिठाची गिरणी (Mini Flour Mill), स्टँड, युनिट आणि धान्य स्वच्छतेची उपकरणे मोफत मिळतात.
ही योजना शासकीय असल्याने, ती लाडकी बहिण किंवा इतर शेतकरी योजनांसारखीच आर्थिक मदत देते. सध्या जवळजवळ सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू झाली असून, २०२५ मध्ये ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया वाढवली गेली आहे.
ही योजना फक्त महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील महिलांसाठी आहे (शहरी भागात मर्यादित प्राधान्य). मुख्य निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
राष्ट्रीयत्व आणि रहिवाशी: अर्जदार भारतीय नागरिक आणि महाराष्ट्र राज्याची मूळ रहिवासी असावी. ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य (शहरी भागातील महिलांना लाभ मिळू शकतो, पण प्राधान्य ग्रामीण भागाला).
वय. १८ ते ६० वर्षांच्या मधील.
उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (दारिद्र्यरेषेखालील) कुटुंबातील महिलांना प्राधान्य.
शिक्षण: कमीतकमी बारावी उत्तीर्ण (किंवा मुलगी बारावी पास असेल तर तिच्या नावाने अर्ज करता येईल).
व्यवसाय/नोकरी: सरकारी नोकरीत नसावी. शेती किंवा शेतीशी संबंधित काम करणाऱ्या महिलांना प्राधान्य. शेतकरी कुटुंबातील असावी (स्वतःची शेती असो किंवा शेतीला मदत करणारी).
कुटुंबातील मर्यादा: एकाच कुटुंबातील फक्त एका महिलेला लाभ मिळेल (सर्व जाती-जमातींना लाभ, पण SC/ST आणि अपंग महिलांना विशेष प्राधान्य).
इतर: अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) मधील महिलांसाठी विशेष योजना उपलब्ध. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या महिलांना पहिले प्राधान्य.
जर तुम्ही या निकषांमध्ये बसत नसाल, तर लाभ मिळणार नाही. एकदा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील. सर्व कागदपत्रे वैध आणि अपडेट असावीत (झेरॉक्स कॉपीसह मूळ दाखवा)
आधार कार्ड: मोबाईल नंबर लिंक असावा.
रेशन कार्ड: पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड.
उत्पन्न प्रमाणपत्र: स्थानिक तहसीलदार किंवा ग्रामसेवकाकडून.
जात प्रमाणपत्र: SC/ST साठी आवश्यक (जर लागू असेल).
रहिवासी प्रमाणपत्र: स्थानिक पोलिस किंवा ग्रामपंचायतीकडून.
दोन पासपोर्ट साईज फोटो: ऑफलाइन अर्जासाठी.
बँक पासबुक झेरॉक्स: आयएफएससी कोडसह (पूर्ण तपशील आवश्यक).
मागणी अर्ज: विहित नमुन्यात (फॉर्म ग्रामपंचायतीकडून मिळेल).
घराचा उतारा: नमुना ८-अ (रहिवासी पुरावा).
वीज बिल (लाइट बिल): एक कॉपी झेरॉक्स.
मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी: आधारला लिंक असावा.
शिक्षण प्रमाणपत्र: बारावी उत्तीर्णाचा पुरावा.
ऑनलाइन अर्जासाठी फोटो आणि कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी अपलोड करावी लागेल.
अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे आणि दोन्ही पद्धतींनी (ऑफलाइन आणि ऑनलाइन) करता येते. ऑफलाइनला प्राधान्य द्या, कारण ग्रामीण भागात माहिती मिळणे सोपे होते. २०२५ मध्ये अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन झाली असल्याचे काही स्रोत सांगतात, पण स्थानिक पातळीवर ऑफलाइनही चालू आहे.
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया (ग्रामीण भागासाठी शिफारस केलेली)
1. सर्व आवश्यक कागदपत्रे एकत्र करा.
2. तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती येथे जा. नसेल तर जिल्हा परिषद ला भेट द्या.
3. तिथे योजनेची चौकशी करा: "मोफत पिठाची गिरणी योजनेचा फॉर्म आणि माहिती द्या."
4. फॉर्म मिळाल्यानंतर व्यवस्थित वाचा आणि भरून कागदपत्रे जोडा.
5. सही किंवा अंगठा द्या (बारावी पास असल्याने सही आवश्यक).
6. अर्ज जमा करा. चुकीमुळे अर्ज मागे येत नाही, त्यामुळे काळजी घ्या.
7. अर्जाची पावती घ्या आणि स्टेटससाठी संपर्कात राहा.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया (शहरी भाग किंवा सेवा केंद्रांवर)
1. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर जा: maharashtra.gov.in किंवा महिला व बालकल्याण विभागाचे संकेतस्थळ wcd.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवरून अर्ज करा.
3. "मोफत पिठाची गिरणी योजना" शोधा आणि अर्ज फॉर्म डाउनलोड करा किंवा ऑनलाइन भरा.
4. कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी अपलोड करा.
5. आसपासच्या **सेवा केंद्र** (CSC) किंवा मोबाईलवरूनही अर्ज करा.
6. सबमिट केल्यानंतर अर्ज क्रमांक नोट करा आणि स्टेटस तपासा.
अर्जाची अंतिम तारीख जिल्ह्यानुसार बदलते; स्थानिक कार्यालयात चौकशी करा. लाभ मिळाल्यानंतर गिरणी डिलिव्हरीसाठी ३-६ महिने लागू शकतात.
मोफत पिठाची गिरणी योजना ही महिलांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, जी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवते आणि घरगुती गरजा पूर्ण करण्यास मदत करते. ही योजना SC/ST, अपंग आणि गरीब महिलांसाठी खास आहे, आणि ती टप्प्याटप्प्याने सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोहोचेल. जर तुम्ही पात्र असाल, तर लगेच कागदपत्रे गोळा करा आणि ग्रामपंचायतीत चौकशी करा. योजनेचा लाभ घेऊन स्वावलंबी व्हा! अधिक माहितीसाठी जिल्हा परिषद किंवा अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. ही माहिती २०२५ पर्यंतच्या अपडेट्सवर आधारित आहे; नवीन बदलांसाठी शासनाच्या सूचना तपासा.
चॅनल जॉईन करा
0 टिप्पण्या