महाराष्ट्रात बंजारा समाजाचा ST आरक्षणासाठी राज्यभर मोर्चा नागपूर, संभाजीनगर, हिंगोलीसह राज्यभर बंजारा समाजाचा एसटी आरक्षणासाठी मोर्चा. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे ST प्रवर्गात समावेश व्हावा, अशी मागणी. आंदोलनाचे ताजे अपडेट्स जाणून घ्या.
Digital Gavkari News
Durgaprasad Gharatkar
राज्यभर बंजारा समाजाची जोरदार चळवळ
महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या चळवळी पुन्हा वेग घेत आहेत. मराठा आरक्षणानंतर आता बंजारा समाजाने एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी जोरदारपणे उचलून धरली आहे. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, जलना यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये समाजाने मोठमोठे मोर्चे काढून सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
Digital Gavkari News
Durgaprasad Gharatkar
राज्यभर बंजारा समाजाची जोरदार चळवळ
महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या चळवळी पुन्हा वेग घेत आहेत. मराठा आरक्षणानंतर आता बंजारा समाजाने एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी जोरदारपणे उचलून धरली आहे. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, जलना यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये समाजाने मोठमोठे मोर्चे काढून सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
“हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करावं,” अशी ठाम मागणी आंदोलक करत आहेत.
हिंगोली आणि कन्नडमध्ये मोर्च्यांची लाट
आज हिंगोली आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या कन्नड तालुक्यात बंजारा समाजाने प्रचंड मोर्चा काढला. हजारोंच्या संख्येने बांधव रस्त्यावर उतरले होते. मोर्चात महिलांचा सहभागही लक्षणीय होता. समाजाने दिलेला संदेश स्पष्ट होता – “आम्हाला एसटी आरक्षण मिळालं पाहिजे.”
स्थानिक प्रशासनाने सुरक्षेसाठी मोठा बंदोबस्त ठेवला होता. आंदोलन शांततेत पार पडलं, मात्र आंदोलकांचा सूर आक्रमक होता.
हिंगोली आणि कन्नडमध्ये मोर्च्यांची लाट
आज हिंगोली आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या कन्नड तालुक्यात बंजारा समाजाने प्रचंड मोर्चा काढला. हजारोंच्या संख्येने बांधव रस्त्यावर उतरले होते. मोर्चात महिलांचा सहभागही लक्षणीय होता. समाजाने दिलेला संदेश स्पष्ट होता – “आम्हाला एसटी आरक्षण मिळालं पाहिजे.”
स्थानिक प्रशासनाने सुरक्षेसाठी मोठा बंदोबस्त ठेवला होता. आंदोलन शांततेत पार पडलं, मात्र आंदोलकांचा सूर आक्रमक होता.
आंदोलकांचे म्हणणे
आंदोलकांनी माध्यमांशी बोलताना ठाम भूमिका मांडली की आंध्र, कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात येथे बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात मात्र आम्हाला NT (ए) मध्ये ठेवले आहे. आमची संस्कृती, राहणीमान, परंपरा सगळं सारखंच आहे, मग आम्हाला वेगळं का?”
“हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे आम्हालाही आदिवासी प्रवर्गाचा दर्जा द्यावा.”
आमचा हा पहिला टप्पा आहे. जर सरकारने आमचं ऐकलं नाही, तर पुढचं मोठं आंदोलन मुंबईत होईल.”
आंदोलकांनी माध्यमांशी बोलताना ठाम भूमिका मांडली की आंध्र, कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात येथे बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात मात्र आम्हाला NT (ए) मध्ये ठेवले आहे. आमची संस्कृती, राहणीमान, परंपरा सगळं सारखंच आहे, मग आम्हाला वेगळं का?”
“हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे आम्हालाही आदिवासी प्रवर्गाचा दर्जा द्यावा.”
आमचा हा पहिला टप्पा आहे. जर सरकारने आमचं ऐकलं नाही, तर पुढचं मोठं आंदोलन मुंबईत होईल.”
नागपूर आणि मराठवाड्यातील मोर्चे
नागपूरमध्येही बंजारा समाजाने अलीकडेच मोर्चा काढून सरकारला निवेदन दिलं.
मराठवाड्यात संभाजीनगर, बीड, नांदेड या भागांत समाजाचा मोठा सहभाग दिसून आला. प्रत्येक ठिकाणी आंदोलकांनी हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देत – “मराठा समाजाला गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं, तर आम्हालाही तसाच न्याय द्या,” अशी मागणी केली.
नागपूरमध्येही बंजारा समाजाने अलीकडेच मोर्चा काढून सरकारला निवेदन दिलं.
मराठवाड्यात संभाजीनगर, बीड, नांदेड या भागांत समाजाचा मोठा सहभाग दिसून आला. प्रत्येक ठिकाणी आंदोलकांनी हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देत – “मराठा समाजाला गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं, तर आम्हालाही तसाच न्याय द्या,” अशी मागणी केली.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?
निजाम राज्याच्या काळात प्रसिद्ध झालेल्या हैदराबाद गॅझेटमध्ये विविध समाजांची नोंद आहे. बंजारा समाजाचा उल्लेख ‘tribal’ अर्थात आदिवासी प्रवर्ग म्हणून असल्याचा दावा समाजाने केला आहे.
याच गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं आहे. त्यामुळे बंजारा समाजालाही हाच दाखला लागू करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
कायद्याचा आणि संविधानाचा आधार
समाजातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या मते, संविधानातील समानतेच्या तत्त्वानुसार बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात घेणं आवश्यक आहे.
त्यांचा दावा असा –
“आमचे समाजबंधू इतर राज्यांत एसटीमध्ये आहेत.
संविधानातील कलम 14 नुसार समानता मिळाली पाहिजे.
40 वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये आमच्या नेत्यांनी उपोषण केलं होतं. त्याचा इतिहास आजही जिवंत आहे.”
सरकारसमोर नवी कसोटी
महाराष्ट्रात आधीच मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण असे प्रश्न डोकेदुखी ठरत आहेत. आता बंजारा समाजाच्या मागण्या आल्यामुळे सरकारची अडचण वाढली आहे.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते –
“जर बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गाचा दर्जा दिला, तर इतर समाजांच्याही अपेक्षा वाढतील. त्यामुळे सरकारला कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर फार काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल.”
आंदोलन पुढे कुठे जाणार?
सध्या राज्य सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय आलेला नाही. मात्र आंदोलकांचा इशारा स्पष्ट आहे – “ही फक्त सुरुवात आहे. आता मुंबईत मोठं आंदोलन होईल.”
म्हणून पुढील काही दिवसांत या चळवळीचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. समाजाने दिलेला संदेश असा – “आम्हाला फक्त हक्क हवा आहे, दान नको.”
बंजारा समाजाची चळवळ राज्यात नवा वळण घेत आहे. हैदराबाद गॅझेटचा दाखला, इतर राज्यांतील उदाहरणं, सामाजिक न्यायाची मागणी या सगळ्यांमुळे हा मुद्दा गंभीर ठरत आहे. सरकारकडून त्वरित निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र होईल, हे निश्चित.
राज्यातील आरक्षण राजकारणाच्या समीकरणांवर याचा मोठा परिणाम होणार हे आता स्पष्ट दिसत आहे
निजाम राज्याच्या काळात प्रसिद्ध झालेल्या हैदराबाद गॅझेटमध्ये विविध समाजांची नोंद आहे. बंजारा समाजाचा उल्लेख ‘tribal’ अर्थात आदिवासी प्रवर्ग म्हणून असल्याचा दावा समाजाने केला आहे.
याच गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं आहे. त्यामुळे बंजारा समाजालाही हाच दाखला लागू करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
कायद्याचा आणि संविधानाचा आधार
समाजातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या मते, संविधानातील समानतेच्या तत्त्वानुसार बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गात घेणं आवश्यक आहे.
त्यांचा दावा असा –
“आमचे समाजबंधू इतर राज्यांत एसटीमध्ये आहेत.
संविधानातील कलम 14 नुसार समानता मिळाली पाहिजे.
40 वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये आमच्या नेत्यांनी उपोषण केलं होतं. त्याचा इतिहास आजही जिवंत आहे.”
सरकारसमोर नवी कसोटी
महाराष्ट्रात आधीच मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण असे प्रश्न डोकेदुखी ठरत आहेत. आता बंजारा समाजाच्या मागण्या आल्यामुळे सरकारची अडचण वाढली आहे.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते –
“जर बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गाचा दर्जा दिला, तर इतर समाजांच्याही अपेक्षा वाढतील. त्यामुळे सरकारला कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर फार काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल.”
आंदोलन पुढे कुठे जाणार?
सध्या राज्य सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय आलेला नाही. मात्र आंदोलकांचा इशारा स्पष्ट आहे – “ही फक्त सुरुवात आहे. आता मुंबईत मोठं आंदोलन होईल.”
म्हणून पुढील काही दिवसांत या चळवळीचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. समाजाने दिलेला संदेश असा – “आम्हाला फक्त हक्क हवा आहे, दान नको.”
बंजारा समाजाची चळवळ राज्यात नवा वळण घेत आहे. हैदराबाद गॅझेटचा दाखला, इतर राज्यांतील उदाहरणं, सामाजिक न्यायाची मागणी या सगळ्यांमुळे हा मुद्दा गंभीर ठरत आहे. सरकारकडून त्वरित निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र होईल, हे निश्चित.
राज्यातील आरक्षण राजकारणाच्या समीकरणांवर याचा मोठा परिणाम होणार हे आता स्पष्ट दिसत आहे
चॅनल जॉईन करा
0 टिप्पण्या