डिजिटल गावकरी न्यूज
Durgaprasad Gharatkar
नमस्कार मंडळी महाराष्ट्रात जून ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान विविध भागांमध्ये अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. खरीप हंगामातील मोठ्या प्रमाणावर पिके पाण्याखाली गेल्याने लाखो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. दीड-दोन महिन्यांपासून शेतकरी मदतीची प्रतीक्षा करत असतानाच राज्य सरकारने अखेर चार जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत निधी मंजूर केल्याचे शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
कोणते जिल्हे समाविष्ट?
राज्य सरकारच्या दोन शासन निर्णयांनुसार खालील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे:
नांदेड
परभणी
सातारा
सांगली
नांदेड जिल्हा: 553 कोटींचा निधी
ऑगस्ट 2025 मधील अतिवृष्टीमुळे नांदेड जिल्ह्यातील 7 लाख 74 हजार 313 शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांसाठी 553 कोटी 48 लाख 62 हजार रुपयांचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला असून, 18 सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
परभणी जिल्हा: 128 कोटींचा निधी
परभणी जिल्ह्यात जून, जुलै आणि ऑगस्ट या कालावधीत अतिवृष्टी व पूरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 2 लाख 38 हजार 530 शेतकऱ्यांना 128 कोटी 55 लाख 38 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
सातारा व सांगली जिल्हा: 7.48 कोटींचा निधी
पुणे विभागातील सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील 13 हजार 617 बाधित शेतकऱ्यांसाठी 7 कोटी 48 लाख 61 हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मदत निधीचे स्वरूप
शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाणार आहे.
2023 च्या निकषांनुसार दर ठरवले गेले आहेत.
आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
मदत तुटपुंजी असली तरी आधार देणारी ठरेल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
एकूण आकडा आणि शेतकऱ्यांचा संताप
या चार जिल्ह्यांसाठी मिळून 689 कोटींहून अधिक निधी वितरित होणार आहे. मात्र, राज्यातील 30 जिल्ह्यांपैकी फक्त चारच जिल्ह्यांना मदत जाहीर करण्यात आल्याने उर्वरित भागातील शेतकरी नाराज आहेत. शेतकरी संघटनांचा प्रश्न आहे की, नुकसान सर्वत्र झाले असताना मदत निवडक जिल्ह्यांपुरतीच का मर्यादित ठेवली जाते?
विरोधकांची मागणी
विरोधी पक्षाकडून राज्य सरकारकडे ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने मदत निधी मंजूर करण्याचा मार्ग स्वीकारला असला तरी अजूनही राज्यातील मोठ्या भागातील शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. खरीप हंगाम धोक्यात असताना तातडीने आणि एकरकमी मदत देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी वाढत चालली आहे.
ऑगस्ट 2025 मधील अतिवृष्टीमुळे नांदेड जिल्ह्यातील 7 लाख 74 हजार 313 शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांसाठी 553 कोटी 48 लाख 62 हजार रुपयांचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला असून, 18 सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
परभणी जिल्हा: 128 कोटींचा निधी
परभणी जिल्ह्यात जून, जुलै आणि ऑगस्ट या कालावधीत अतिवृष्टी व पूरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 2 लाख 38 हजार 530 शेतकऱ्यांना 128 कोटी 55 लाख 38 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
सातारा व सांगली जिल्हा: 7.48 कोटींचा निधी
पुणे विभागातील सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील 13 हजार 617 बाधित शेतकऱ्यांसाठी 7 कोटी 48 लाख 61 हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मदत निधीचे स्वरूप
शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाणार आहे.
2023 च्या निकषांनुसार दर ठरवले गेले आहेत.
आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
मदत तुटपुंजी असली तरी आधार देणारी ठरेल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
एकूण आकडा आणि शेतकऱ्यांचा संताप
या चार जिल्ह्यांसाठी मिळून 689 कोटींहून अधिक निधी वितरित होणार आहे. मात्र, राज्यातील 30 जिल्ह्यांपैकी फक्त चारच जिल्ह्यांना मदत जाहीर करण्यात आल्याने उर्वरित भागातील शेतकरी नाराज आहेत. शेतकरी संघटनांचा प्रश्न आहे की, नुकसान सर्वत्र झाले असताना मदत निवडक जिल्ह्यांपुरतीच का मर्यादित ठेवली जाते?
विरोधकांची मागणी
विरोधी पक्षाकडून राज्य सरकारकडे ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने मदत निधी मंजूर करण्याचा मार्ग स्वीकारला असला तरी अजूनही राज्यातील मोठ्या भागातील शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. खरीप हंगाम धोक्यात असताना तातडीने आणि एकरकमी मदत देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी वाढत चालली आहे.
चॅनल जॉईन करा
0 टिप्पण्या