मुंबई, १४ सप्टेंबर २०२५: पिकनुकसान भरपाई यादी २०२५ : महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. जून आणि ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी राज्य सरकारने ७३ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या निधीचे वितरण लवकरच प्रभावित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात होणार असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार असून, विशेषतः नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, हिंगोली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल.
अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाचे परिणाम
महाराष्ट्रात यंदा जून आणि ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसला. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला. राज्यातील विविध भागांत पिके उद्ध्वस्त झाली, आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून नुकसान भरपाईची योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत, प्रभावित शेतकऱ्यांना पूर्वनिश्चित दरानुसार मदत दिली जाईल, ज्यामुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होईल.
शासन निर्णयानुसार, हा निधी केवळ बाधित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठीच उपलब्ध आहे. जीआरसोबत जोडलेल्या यादीत या जिल्ह्यांची आणि त्यांना मंजूर निधीची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी स्वतः तपासू शकतात की त्यांचा जिल्हा या यादीत समाविष्ट आहे की नाही.
या जिल्ह्याना मिळणार नुकसान भरपाई
प्रभावित जिल्हे आणि निधी वितरणाचे तपशील
शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार, हा निधी नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा आणि चंद्रपूर; छत्रपती संभाजीनगर विभागातील हिंगोली; आणि पुणे विभागातील सोलापूर या जिल्ह्यांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. यादीत विभाग, जिल्हा, कालावधी, प्रस्तावाचा दिनांक, बाधित शेतकरी संख्या, बाधित क्षेत्र आणि मंजूर निधी यांचा उल्लेख आहे. खालीलप्रमाणे जिल्हानिहाय मुख्य तपशील:
नागपूर जिल्हा (नागपूर विभाग): केवळ एक शेतकरी बाधित असून, बाधित क्षेत्र ०.४० हेक्टर आहे. मंजूर अनुदान रक्कम: ९,००० रुपये.
वर्धा जिल्हा (नागपूर विभाग): जून २०२५ साठी ४१ लाख रुपये आणि जुलै २०२५ साठी १ कोटी ८९ लाख रुपये मंजूर. एकूण प्रभावित क्षेत्र आणि शेतकरी संख्या यादीत नमूद आहे.
चंद्रपूर जिल्हा (नागपूर विभाग): ६ कोटी ३३ लाख रुपये मंजूर. या जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
हिंगोली जिल्हा (छत्रपती संभाजीनगर विभाग): १८.२८ लाख रुपये मंजूर. हा जिल्हा अवकाळी पावसाने सर्वाधिक प्रभावित झाला.
सोलापूर जिल्हा (पुणे विभाग):५९.७९ लाख रुपये मंजूर (काही भागांत १७ लाख अतिरिक्त). या जिल्ह्यात पिकांचे मोठे नुकसान नोंदवले गेले.
एकूण ७३ कोटी ५४ लाख रुपयांचा हा निधी सरसकट वितरित होणार नसून, केवळ जीआरमध्ये नमूद केलेल्या जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांसाठी आहे. नुकसानग्रस्त पिकांसाठी पूर्वनिश्चित दरानुसार ही मदत दिली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळेल.
GR डाऊनलोड करा 👇👇
content://com.android.chrome.FileProvider/downloads/202509121055024419%20(1).pdf
निधी वितरण कसा होईल
शासनाने या निधीचे वितरण लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रभावित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल. मात्र, ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही बाबींची खबरदारी घेणे आवश्यक आह.
आधार लिंकिंग: बँक खात्याला आधार क्रमांक लिंक असल्याची खात्री करा. याशिवाय मदत मिळण्यात अडचण येऊ शकते.
ई-केवायसी: बँक खात्याची ई-केवायसी पूर्ण झालेली असावी. हे पाऊल उचलल्यास पैसे जमा होण्यात कोणताही विलंब होणार नाही.
शेतकऱ्यांनी अधिकृत शासन वेबसाइटवर जीआर डाउनलोड करून स्वतः तपासणी करावी. यादीत तुमचा जिल्हा समाविष्ट असल्यास, स्थानिक कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा.
ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासाठी मोठा दिलासा आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीला सामोरे जाण्यासाठी सरकारची ही पावले महत्त्वपूर्ण आहेत. भविष्यात अशा योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना अधिक मजबूत आधार मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. प्रभावित शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि पुढील हंगामासाठी तयारी करावी.
निधी वितरण कसा होईल
शासनाने या निधीचे वितरण लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रभावित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल. मात्र, ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही बाबींची खबरदारी घेणे आवश्यक आह.
आधार लिंकिंग: बँक खात्याला आधार क्रमांक लिंक असल्याची खात्री करा. याशिवाय मदत मिळण्यात अडचण येऊ शकते.
ई-केवायसी: बँक खात्याची ई-केवायसी पूर्ण झालेली असावी. हे पाऊल उचलल्यास पैसे जमा होण्यात कोणताही विलंब होणार नाही.
शेतकऱ्यांनी अधिकृत शासन वेबसाइटवर जीआर डाउनलोड करून स्वतः तपासणी करावी. यादीत तुमचा जिल्हा समाविष्ट असल्यास, स्थानिक कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा.
ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासाठी मोठा दिलासा आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीला सामोरे जाण्यासाठी सरकारची ही पावले महत्त्वपूर्ण आहेत. भविष्यात अशा योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना अधिक मजबूत आधार मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. प्रभावित शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि पुढील हंगामासाठी तयारी करावी.


0 टिप्पण्या