मुंबई | २६ जुलै २०२५ | प्रतिनिधी
दुर्गाप्रसाद घरतकर
Smart Meter Maharastra: नमस्कार मंडळी डहाणू, कर्जत, लासलगाव, सावंतवाडी ते थेट नागपूर – संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या वीज वितरण कंपनी ‘महावितरण’ विरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. कारण एकच – ग्राहकांच्या संमतीशिवाय बसवले जाणारे स्मार्ट मीटर.
२५ जुलै रोजी डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वात महावितरणच्या कार्यालयावर भव्य मोर्चा निघाला. या आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले. याआधी लासलगावातही असाच मोर्चा काढण्यात आला होता. आणि आता पुढील काही दिवसांत राज्यभरातील अनेक शहरांत हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
स्मार्ट मीटर विरोधामागे नेमकं कारण काय?
सध्या महावितरण कंपनीकडून स्मार्ट मीटर लावण्याचं काम सुरू आहे. मात्र ही योजना लागू करताना ग्राहकांची संमती न घेता थेट मीटर बदलले जात आहेत. त्यामुळे नागरिक आक्रमक झाले असून काही ठिकाणी तर आंदोलकांनी स्मार्ट मीटर जाळण्याचा इशारा दिला आहे.
स्मार्ट मीटर म्हणजे नेमकं काय?
स्मार्ट मीटर हे एक आधुनिक उपकरण आहे जे प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज प्रमाणे काम करतं.
सध्या वापरले जाणारे विजेचे मीटर्स पोस्टपेड पद्धतीने चालतात – म्हणजे महिन्याच्या शेवटी वापरलेल्या वीजेचं बिल येतं.
पण स्मार्ट मीटरमध्ये वापराआधी रिचार्ज करावा लागतो, रिचार्ज संपल्यानंतर वीज पुरवठा थांबतो.
रिचार्ज संपण्याच्या दोन दिवस आधी मेसेज येतो, आणि त्यानंतरही रिचार्ज न केल्यास वीज कट केली जाते. यामुळे वीज बिल उशिरा भरण्याची सवय असलेल्या नागरिकांना मोठा त्रास होतोय.
सरकारची योजना आणि त्यामागचा खर्च
मागील वर्षी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुने मीटर काढून नवीन स्मार्ट मीटर बसवण्याची घोषणा केली होती.
त्यावेळी निवडणुका जवळ आल्यामुळे योजना स्थगित झाली होती. पण आता पुन्हा ही योजना राबवण्यात येत आहे.
राज्यातील एकूण लक्ष्य: 2 कोटी 42 लाख स्मार्ट मीटर्स
एकूण खर्च: ₹27,000 कोटी
प्रत्येक मीटरचा खर्च: ₹12,000
केंद्र सरकारचं अनुदान: ₹900 प्रति मीटर
उर्वरित खर्च महावितरणला कर्ज काढून करावा लागणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज आणि व्याज ग्राहकांच्या वीज युनिट दरात ३० पैसे वाढवून वसूल होण्याची शक्यता वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
विरोध का वाढतोय?
आर्थिक बोजा: ग्राहकांवर युनिट दर वाढीचा भार
ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय मीटर बदल: वीज कायदा कलम ४७ नुसार, मीटर बदलाचा अधिकार ग्राहकांकडे आहे.
खाजगीकरणाचा धोका: अदानी ग्रुप, एनसीसी, मॉन्ट कार्लो यांसारख्या खाजगी कंपन्यांना काम देण्यात आलं आहे. त्यामुळे महावितरणचं खाजगीकरण केलं जात असल्याचा आरोप.
नोकऱ्यांचा धोका: कामगार संघटनांनी व्यक्त केली चिंता
कायदा आणि नियमांचं उल्लंघन?
वीज नियामक आयोगाच्या नियमावलीनुसार तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कोणत्याही ग्राहकाच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवता येणार नाही.
परंतु तरीही महावितरणकडून ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय मीटर बदलले जात आहेत. त्यामुळे हे सर्व गैरकायदेशीर असून ग्राहकांचा मूलभूत हक्क डावलला जातोय, असा आरोप करण्यात येतोय.
विरोधी राजकीय पक्षांचा विरोध
ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी पावसाळी अधिवेशनात भूमिका मांडताना सांगितलं:
“स्मार्ट मीटर सक्तीचं असू नये. ग्राहकांकडे मीटर बदलण्याचा अधिकार असावा. मी स्वतः डेमो घेतला आणि मला वीज बिल वाढलेलं जाणवलं. त्यामुळे लोकांच्या शंका दूर करूनच निर्णय घ्यावा.”
आंदोलन अधिक तीव्रतेने उभं राहतंय
२५ जुलैला डहाणू येथे विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनात हजारो नागरिक सहभागी झाले.
“पूर्वी ₹500 बिल यायचं, आता स्मार्ट मीटर बसवल्यावर ₹10,000 बिल आलंय!”
असा खळबळजनक आरोप आमदार निकोले यांनी केला आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक महापंचायतीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब अवटी यांनी देखील याला विरोध करत सांगितलं की,
“राज्यभरातून तक्रारी येत आहेत. कोणत्याही वीज वितरण कंपनीने ग्राहकांना नको असलेले मीटर बसवू नयेत.”
स्मार्ट मीटर योजना सरकारसाठी बिल थकबाकी थांबवण्याचं उपाय असू शकते, परंतु नागरिकांसाठी ती एक अन्यायकारक आणि आर्थिक बोजा वाढवणारी योजना वाटते.
राज्यभरात या योजनेला प्रचंड विरोध असून सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
जर हा विरोध असाच सुरू राहिला, तर लवकरच ही योजना सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकते.
तुमचं मत काय?
स्मार्ट मीटर योजना योग्य आहे की नाही?
तुमची प्रतिक्रिया खाली कमेंटमध्ये नक्की लिहा.
चॅनल जॉईन करा
0 टिप्पण्या