नमस्कार! शेतकरी बांधवांनो शेतीमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, तसेच यंत्रसामग्री शेतीपर्यंत नेण्यासाठी बारमाही शेत रस्त्यांची गरज असते. मात्र शेतीच्या वाटणीमुळे कुटुंबातील सरासरी शेती क्षेत्र कमी होत चालले आहे. त्यामुळे शेत रस्त्यांवर अतिक्रमण वाढले असून, त्यातून वाद निर्माण होतात. अनेक वेळा शेतकऱ्यांना हेही माहिती नसते की शेत रस्त्यांबाबत कायद्याने नेमक्या काय तरतुदी आहेत. म्हणूनच धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा येथील नायब तहसीलदार भीमाशंकर बेरुळे यांनी यावर सविस्तर मार्गदर्शन केलं आहे.
पूर्वीच्या काळात बैलगाड्या सर्रास एकमेकांच्या शेतातून नेत असत. पण आता जमीन बागायती झाल्यामुळे, बारमाही पिकं (उदा. ऊस) घेतली जात असल्यामुळे, जमीन खूप महाग झाल्यामुळे शेत रस्त्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.
पूर्वापार वापरात असलेल्या वहीवाटीच्या रस्त्यांवर आज अतिक्रमण वाढलेले आहे. अनेक वेळा या रस्त्यांवरून जाण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये वाद होतात आणि प्रकरणं महसूल न्यायालय व दिवाणी न्यायालयात जातात.
जमिनीचे लहान लहान तुकडे पडल्यामुळे अनेक ठिकाणी पूर्ण रुंदीचा रस्ता उपलब्ध राहत नाही. गाव नकाशांमध्ये मात्र अजूनही पूर्वीपासून वापरात असलेले वहीवाटीचे रस्ते दाखवलेले असतात, तसेच काही गावांच्या सीमा जोडणारे 33 फूट रुंदीचे साखळीने मोजलेले रस्ते देखील आहेत.
शेत रस्त्यांबाबत वहीवाटीचा हक्क कायद्यानं मान्य केला आहे. पूर्वीपासून चालत आलेली वाट म्हणजेच वहीवाटीचा हक्क — हा कायद्यानं मिळालेला अधिकार आहे.
शेतरस्ता मिळवण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी कोणत्या कराल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 20 नुसार, इतरांच्या मालकी नसलेल्या सर्व जमिनी — सार्वजनिक रस्ते, पूल, खंदक, धरणं — या राज्य सरकारच्या मालकीच्या असतात.
तसेच याच अधिनियमाच्या कलम 163 नुसार, कोणत्याही शेतकऱ्याला स्वतःच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ता हवा असेल, तर त्याने तहसीलदार यांच्याकडे रीतसर अर्ज करणे आवश्यक असते.
अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रं व प्रक्रिया
अर्जासोबत तुम्ही ज्या गटाच्या बांधावरून रस्ता हवा आहे त्याचा कच्चा नकाशा, जमिनीचे सातबारा उतारे, तसेच शेजारील शेतकऱ्यांची माहिती – नाव, पत्ता, संमती किंवा विरोधाची स्थिती यांचा तपशील नमूद करणे गरजेचे असते.
तहसीलदार निर्णय घेताना काय विचार करतात?
रस्ता खरोखरच आवश्यक आहे का?
यापूर्वी त्या जमिनीचे मालक कोणत्या मार्गाने जात होते?
अस्तित्वात असलेल्या मोठ्या रस्त्यापासून सर्वात जवळचा मार्ग कोणता?
दुसरा पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहे का?
मागितलेल्या रस्त्याची रुंदी योग्य आहे का, आणि त्याने इतर शेतकऱ्यांचं नुकसान तर होणार नाही ना?
तहसीलदार रस्ता मंजूर करताना किमान रुंदीचा वाजवी रस्ता देतात. जर कोणाला मोठ्या रुंदीचा रस्ता हवा असेल, तर त्याने समोरच्या शेतकऱ्याची जमीन विकत घेऊन कायदेशीर हक्क मिळवावा लागतो.
निर्णयावर अपील कधी व कुठे करता येईल?
जर तहसीलदारांचा निर्णय मान्य नसेल, तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते. तसेच एक वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा देखील दाखल करता येतो. मात्र एकदा का दिवाणी दावा दाखल झाला, तर महसूल अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा अपील करता येत नाही.
मामलेदार न्यायालय काय सांगतं?
मामलेदार कोर्ट अॅक्ट 1906 नुसार, जर कोणी पूर्वीपासून वापरात असलेला रस्ता बंद केला, अडवला किंवा नांगरून टाकला, तर अशा रस्त्याच्या अडथळ्याविरोधात अर्ज करता येतो.
या अर्जासाठी फार कायदेशीर भाषा नको, शेतकऱ्यांच्या भाषेत लिहिलेला साधा अर्ज चालतो. अर्जामध्ये:
अडथळा निर्माण केलेल्या व्यक्तीचं नाव व पत्ता
रस्ता पूर्वापार वापरात होता याचा उल्लेख
अडथळा कधी निर्माण झाला याचा उल्लेख
सहा महिन्यांच्या आत अर्ज सादर करणे आवश्यक
शेवटी, अडथळा दूर करून रस्ता पुन्हा मोकळा करण्यात यावा, अशी मागणी
तहसीलदार यांनी दिलेला निर्णय दिवाणी कोर्टाच्या अधिकारासारखा मानला जातो. जर आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर पोलिसांनी कारवाई करणे आवश्यक ठरते. अशा प्रकरणांमध्ये अपीलाची फारशी तरतूद नसते, फक्त मर्यादित फेरतपासणी उपविभागीय अधिकारी करू शकतात.
चॅनल जॉईन करा
0 टिप्पण्या