डिजिटल गावकरी न्यूज
दुर्गाप्रसाद घरतकर
नागपूर : राज्यात खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी प्रक्रिया 1 ऑगस्टपासून सुरू झाली असून 14 सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी मुदत देण्यात आली आहे. मात्र मागील दोन आठवड्यांपासून या ऑनलाईन प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी अक्षरशः हैराण झाले आहेत. सातबाऱ्यावर पिकांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली ही ई-पीक पाहणी सतत सर्व्हर डाऊन, लॉगिन समस्या, ओटीपी न येणे आणि आधार क्रमांकाशी संबंधित अडचणी यामुळे खोळंबून बसली आहे.
ई-पीक पाहणी कशासाठी केली जाते
ई-पीक पाहणी ही हमीभाव, पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती अनुदान तसेच कांदा, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांच्या अनुदानासाठी अत्यावश्यक अट आहे. यंदा केंद्र सरकारच्या ‘ऍग्रीस्टॅक’ प्रकल्पाअंतर्गत शेतकऱ्यांचा युनिक आयडी तयार करण्यात येत असल्याने भविष्यातील बहुतांश योजनांसाठी ई-पीक पाहणीतील डेटा वापरला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अपरिहार्य ठरते.
शेतकऱ्यांच्या समस्या
हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकरी अतुल राऊत यांनी सांगितले, “हळद, सोयाबीन आणि तुरीची लागवड केली आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून मोबाईल ॲपद्वारे नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण ॲप उघडल्यानंतर फक्त सर्व्हर फिरत राहतो. त्यामुळे पिकांची नोंदणी होत नाहीये.”
अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव असाच आहे. काही ठिकाणी ओटीपी मोबाईलवर न येणे, आधार पडताळणी न होणे यामुळे नोंदणी प्रक्रिया अडकून पडली आहे. स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतल्यावर “रात्री लॉगिन करून बघा” असे सल्ले शेतकऱ्यांना दिले जात असल्याचेही समोर आले आहे.
सरकारचा दावा आणि वास्तव
मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 90 ते 95 टक्के भागांमध्ये ई-पीक पाहणी सुरळीत सुरू असल्याचा दावा केला होता. केवळ 4-5 टक्के भागात नेटवर्क समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र सध्या अनेक जिल्ह्यांतून येणाऱ्या तक्रारींमुळे सरकारच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
शेतकऱ्यांचा ठाम आग्रह आहे की सर्व्हर डाऊनसारख्या तांत्रिक अडचणींवर महसूल विभागाने तातडीने उपाययोजना करावी. अन्यथा हमीभाव, अनुदान, विमा यापासून त्यांना वंचित राहावे लागेल. 15 ते 29 सप्टेंबरदरम्यान शेतकरी सहाय्यक पातळीवरून पीक पाहणी करता येणार असली तरी त्यासाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे शेतकरी मोबाईलद्वारे स्वतः नोंदणी करण्यावर अधिक भर देत आहेत.
ई-पीक पाहणी ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताशी थेट संबंधित प्रक्रिया आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणींवर राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करून ॲप व सर्व्हर सुरळीत सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
चॅनल जॉईन करा
0 टिप्पण्या