आता प्रत्येक शेताला मिळणार १२ फुटांचा शेतरस्ता; राज्य सरकारची मोठी घोषणा.

मुंबई | प्रतिनिधी
दुर्गाप्रसाद घरतकर

नमस्कार मंडळी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारने ठरवलं आहे की, प्रत्येक शेतापर्यंत १२ फुटांचा पाणंद रस्ता तयार केला जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीला ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी व आमदार उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “शेतरस्ता हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. कोणत्याही शेताला रस्ता नसावा असं आम्ही होऊ देणार नाही.”

सप्टेंबरअखेर धोरण तयार

सरकारने पाणंद रस्त्यांसाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याचे काम सुरू केले असून सप्टेंबर अखेर अंतिम आराखडा मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट तयार केला आहे, जो १५ दिवसांत अहवाल सादर करेल.

खासगी जमिनीतून रस्ता – नवीन शासन निर्णय

ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी जुने शासन निर्णय रद्द करून नवीन शासन निर्णय काढावा आणि खासगी जमिनीतून रस्त्याची तरतूद स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र निधी देऊन दर्जेदार रस्ते तयार करण्याचं सुचवलं.

शेतकऱ्यांना लाभ

स्वतःहून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतर सरकारी योजनांमध्ये प्राधान्याने लाभ देण्यात येईल. तसेच रस्त्याचं काम निकृष्ट नको म्हणून डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी ठरवला जाईल, जेणेकरून कंत्राटदार जबाबदार राहतील.

शेतकऱ्यांचे समाधान

बैठकीत उपस्थित सर्वांनी शासनाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे प्रेझेंटेशन सादर करून योजना कशी राबवायची याची माहिती दिली.