मुंबई | 26 ऑगस्ट 2025 – राज्यात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तब्बल 9 लाख हेक्टरवरील शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. बैठकीत इतर नऊ महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णयांना मान्यता देण्यात आली आहे.
बैठकीत कोणते मंत्री उपस्थित?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री, महसूल, सहकार, जलसंपदा, कामगार आणि विधी विभागाचे मंत्री उपस्थित होते.
घेतलेले नऊ निर्णय
आजच्या बैठकीत घेतलेल्या नऊ निर्णयांचा आढावा –
सिंदफना नदीवरील बंधारे विस्तार – बीड जिल्ह्यातील सिंदफना नदीवरील तीन कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे विस्तारीत करून त्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता.
कामगार कायद्यात सुधारणा – महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास कामगार विभागाची मान्यता.
साखर कारखान्यांना दिलासा – पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांना भांडवल आणि कर्जासाठी मंजुरी.
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनीच्या विक्रीस मान्यता.
नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला हिरवा कंदील.
बीड जिल्ह्यात आष्टी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 मध्ये सुधारणा.
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती लाभार्थ्यांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र वितरणासाठी कार्यपद्धतीस मान्यता.
नागपूर आणि अमरावती विभागातील नजूल जमिनीबाबत विशेष योजनेची मुदतवाढ.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना धक्का
अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असतानाही सरकारकडून मदतीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. विरोधकांकडून सणांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत होती.
पुढील काळात निर्णयाची शक्यता
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी "राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे" असे सांगितले असले, तरी पंचनामे करून मदत कधी मिळणार? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम धोक्यात असताना मदत व पीक विम्याच्या सुधारणा या दोन्ही गोष्टींची गरज भासत आहे.
तुमच्या मते, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तातडीने कोणते निर्णय घ्यायला हवेत? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा.

0 टिप्पण्या