पीक विमा योजनेत मोठा बदल: यंदा फक्त 22% अर्ज, शेतकऱ्यांनी विम्याकडे पाठ फिरवली.

Pik Vima Yojana scheme 2025

Pik Vima Yojana 2025 : नमस्कार शेतकरी मित्रानो राज्य सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पीक विमा योजनेत मोठे बदल केले आहेत. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या अटी कठीण झाल्या असून, परिणामी शेतकरी या योजनेपासून दूर जात असल्याचे चित्र आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा केवळ 22% अर्ज प्राप्त झाले असून 31 जुलै ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख असल्यामुळे आगामी काही दिवसांत किती अर्ज येतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे यंदा सरकारने पीक विमा योजनेतील चार प्रमुख ट्रिगर काढून टाकले आहेत. त्यामध्ये पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणीनंतर नुकसान या बाबींचा समावेश होता. आता फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानभरपाई मिळणार आहे. या नव्या निकषांनुसार किमान 30% उत्पादन घट झाली असेल, तरच शेतकरी नुकसानभरपाईस पात्र ठरतो. म्हणजे 29% नुकसान जरी झाले, तरी शेतकऱ्याला भरपाई मिळणार नाही.

या निर्णयामुळे अनेक भागांतून शेतकऱ्यांनी विमा योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. गेल्या काही वर्षांचा विचार केला, तर स्थानिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल स्थितीमुळे सर्वाधिक भरपाई देण्यात आली होती. मात्र, त्या ट्रिगर हटवल्याने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणात मोठी कपात झाली आहे. सरकारने काढलेल्या नव्या जीआरनुसार सध्या राज्यात दोन विमा कंपन्या ही सुधारित योजना राबवत आहेत, आणि कॉन्ट्रॅक्ट्स अंतिम झाल्यामुळे कोणतेही बदल शक्य नाहीत, असं कृषी मंत्री म्हणाले आहेत.

गेल्या वर्षी सरकारने जवळपास 3,800 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली होती, यापैकी 3,000 कोटींपर्यंत रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली असून उर्वरित भरपाई रखडलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा विम्याबाबतचा विश्वास ढासळत असल्याचे चित्र आहे.

यंदा पीक कापणी प्रयोगावर आधारित निकष लावल्याने उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणे कठीण होणार आहे. कारण उत्पादन काही प्रमाणात कमी झाले तरी 30% ची मर्यादा गाठल्याशिवाय भरपाई दिली जाणार नाही. विशेषतः स्थानिक आपत्ती वगैरेचा शेतीच्या उत्पादनावर नेहमीच थेट परिणाम होत नाही, त्यामुळे अंदाजे पंचनाम्यावर आधारित नुकसानभरपाई अधिक उपयुक्त ठरते, अशी अनेक शेतकऱ्यांची भावना आहे.

यंदा 25 जुलैपर्यंत फक्त 37 लाख अर्ज आले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 50% पेक्षा कमी आहेत. पीक विमा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद दिवसेंदिवस कमी होत असल्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी राहणार नाही, अशी शंका कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. सरकारच्या दाव्यानुसार उत्पादन घट झाली की भरपाई मिळेल, पण प्रत्यक्षात त्या निकषांवर फार थोडे शेतकरी पात्र ठरतात.

या पार्श्वभूमीवर अनेक लोकप्रतिनिधींनी कमीतकमी ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’ हा एक ट्रिगर पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक नुकसानावर पंचनामे होतात आणि त्यावर आधारित भरपाई दिली जाते, ही गोष्ट सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे.

शेतकरी दरवर्षी नवीन तंत्र वापरून उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. पण सरकार मात्र या प्रयत्नांचा गैरफायदा घेत फक्त उत्पादन घट झाल्यावरच भरपाई देण्याचा नियम लावते. त्यामुळे सरकारने पीक कापणी प्रयोगाच्या निकषामध्ये लवचिकता आणली पाहिजे. उंबरठा टक्का (30%) काढून सरासरी उत्पादकतेच्या आधारावर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी जोरदार मागणी होऊ लागली आहे.

तुमच्या भागात काय परिस्थिती आहे? तुमच्या मतात शेतकऱ्यांनी विमा भरावा का? तुमचा अनुभव काय आहे? खाली कमेंट करून जरूर सांगा!