Digital Gaavkari News
Aadhar voters ID link Update: नमस्कार मंडळी कसे आहात आपल्या देशात निवडणुकांना लोकशाहीचा आत्मा म्हटलं जातं निवडणुकांची प्रक्रिया निष्पक्ष आणि सुरळीत पार पाडण्याचं काम निवडणूक आयोगाकडे असतं पण बऱ्याच राजकीय पक्षांकडून सातत्याने निवडणूक आयोगावर टीका केली जाते मतदारांच्या संख्येपेक्षा जास्त मतदान मतदार याद्यांमधील वाढलेली नावं एकसारखे मतदान कार्ड नंबर यावरून विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर आरोप केलेत त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आणखी पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे मतदान कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करण्याचा मतदान कार्डशी आधार कार्ड लिंक केल्यामुळे बोगस मतदानाला आळा बसेल असं निवडणूक आयोगाच म्हणणं आहे त्यामुळं आगामी काळात पॅन कार्ड प्रमाणच मतदान कार्ड ही आधार कार्डशी लिंक करावं लागू शकतं मतदान कार्ड आधार कार्डला लिंक करण्याबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय काय आहे मतदार कार्डशी आधार कार्ड लिंक केल्यावर बोगस मतदारांना आळा बसणार का पाहूयात या ब्लॉगमधून नमस्कार मी दुर्गाप्रसाद घरतकर आणि तुम्ही वाचताय डिजिटल गावकरी.
मित्रांनो माध्यमांमध्ये असलेल्या बातम्यानुसार 18 मार्च 2025 ला निवडणूक आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय विधी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसच युआयडीएआयच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली या बैठकीमध्ये मतदार कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येतय या बैठकीमध्ये आधार कार्ड आणि मतदार कार्ड लिंक करण्यासाठीच्या कायदेशीर गोष्टींची चर्चा तसच याचे फायदे आणि तोट्यांवर चर्चा झाली गेल्या काही निवडणुकांपासून विविध पक्षांकडून अनियमित मतदार याद्या यावरून निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर टीका केली जाते तसच निवडणूक आयोग भाजपासाठी काम करत असल्याचा आरोपही काही पक्षांकडून सातत्याने करण्यात येतो.
अलीकडेच बनावट मतदार कार्डावरून तृणमूल काँग्रेसने आरोप केले होते एकाच इपक नंबरचे मतदान कार्ड वेगवेगळ्या राज्यांमधील लोकांकडे आढळून आली होती ईपीक नंबर म्हणजे मतदार कार्डावरचा 10 आकडी युनिक नंबर असतो त्यामुळं भाजपाच्या फायद्यासाठी निवडणूक आयोग मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करत असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला होता तेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हाच मुद्दा लोकसभेच्या अधिवेशनामध्ये उपस्थित केला होता यावर काही राज्यांच्या मुख्य मतदार अधिकाऱ्यांकडून ईपीक नंबर्स गोळा करताना चुकीच्या पद्धतीने अल्फा न्यूमरिक सिक्वेन्सचा वापर करण्यात आला होता त्यामुळे बऱ्याच मतदार कार्ड वर एक सारखा ईपीक नंबर आला होता पण याचा अर्थ तो मतदार बनावट आहे असा होत नाही कारण मतदार कार्डवरच मतदारसंघाच नाव पोलिंग स्टेशनच नाव या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या असतात असं स्पष्टीकरण त्यावेळी निवडणूक आयोगाने दिलं होतं पण निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे निवडणूक आयोगानं मतदार कार्ड आधारशी जोडण्याचा निर्णय घेतल्याचं आता बोललं जातय.
मित्रांनो ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लवकरच युआयडीएआय आणि निवडणूक आयोगाच्या टेक्निकल टीम मध्ये चर्चा होणार असल्याची माहिती काही माध्यमांनी दिली आहे आता प्रश्न हा आहे की हे खरच करणं शक्य आहे का तर निवडणूक आयोगाच्या प्रेस नोट नुसार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 326 आणि कलम 326 अ नुसार लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 च्या कलम 234 कलम 235 कलम 236 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने 177 223 या रीट पिटिशनचा अर्थ लावला होता त्या अर्थाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगाच म्हणणं आहे म्हणजेच यासाठी निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा दाखला देण्यात आलाय याबाबतीत पुढील धोरण आखण्यासाठी तज्ञांसोबत सल्लामसलत सुरू केली जाणार आहे त्यामध्ये टेक्निकल एक्सपर्टचा समावेश असेल असंही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय सध्या निवडणूक आयोगाकडे जवळपास 60 कोटी मतदारांचा आधार कार्डचा डेटा आहे जो मतदारांनी स्वतःहून निवडणूक आयोगासोबत शेअर केलेला आहे पण हा डेटा निवडणूक आयोगाकडून त्या मतदारांच्या मतदार कार्डशी लिंक करण्यात आलेला नाही त्यामुळे जो डेटा आधीच निवडणूक आयोगाकडे आहे तो डेटा लवकरात लवकर मतदार कार्डशी लिंक करण्याचं काम आता सुरू करण्यात येणार असल्याचं बोललं जातय.
आता हे झालं आयोगाकडे आधीच असलेल्या मतदारांच्या डेटाबद्दल पण बाकीच्या मतदारांचा डेटा आयोग कसा लिंक करणार पॅन कार्ड प्रमाणेच मतदार कार्ड ही आधार कार्डला लिंक करणं कंपलसरी असणार का असे काही प्रश्न आता निर्माण होतात त्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात आधार कार्ड मतदार कार्डला लिंक करणं कंपलसरी आहे का तर नवीन मतदार नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाला फॉर्म सिक्स बी भरून द्यावा लागतो या फॉर्म सिक्स बी मध्ये आता सुधारणा होण्याची शक्यता आहे सध्या फॉर्म सिक्स बी मध्ये आधार नंबर न देण्याचा ऑप्शन नाहीये सध्या फक्त त्यामध्ये दोनच ऑप्शन आहेत पहिला ऑप्शन म्हणजे आधार नंबर देण्याचा तर दुसरा ऑप्शन मी आधारची माहिती देऊ शकत नाही कारण माझ्याकडे आधार कार्ड नाही असा आहे या दोन पैकी एक ऑप्शन सध्या फॉर्म सिक्स बी मध्ये निवडावा लागतो तर आता या दुसऱ्या नियमामध्ये बदल करून 12 अंकी आधार नंबर न देण्याच कारण स्पष्ट करावा लागणार आहे आधार नंबर देणं किंवा न देणं हे ऐच्छिक असणार आहे अशी माहिती माध्यमांकडून देण्यात आली आहे त्यासाठी विधी मंत्रालय एक गॅजेट नोटिफिकेशन जारी करून आधार नंबर शेअर करणं ऐच्छिक आहे की नाही ते स्पष्ट करणार असल्याचं बोललं जातय पण मतदार कार्ड आधारला लिंक केल्यामुळे आपला सगळा डेटा शेअर होण्याची भीतीही व्यक्त केली जाते पण त्याबाबतही आयोगाने स्पष्टीकरण दिल आहे ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून गोपनीयतेच्या मुद्द्यांची विशेष काळजी घेतली जाणार असल्याचं आश्वासन निवडणूक आयोगाने दिलं आहे आधार क्रमांक पूर्णपणे सुरक्षित एनक्रिप्टेड म्हणजेच कोडे ठेवला जाईल त्यामुळे मतदारांच्या पर्सनल डेटाला कसलाही धोका राहणार नाही कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी आधार क्रमांक दाखवला जाणार नाही त्यामुळे माहिती लीक होण्याची शक्यता नाही तसच ही माहिती फक्त निवडणूक आयोगाच्या मर्यादित कामांसाठीच वापरण्यात येणार आहे यामुळं नागरिकांची गोपनीयता आणि सुरक्षा कायम राहील असं आयोगाने स्पष्ट केलंय पण आधार कार्ड आणि मतदार कार्ड लिंक केल्याने फायदा काय होणार तर निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार मतदार कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक केल्यामुळे मतदार यादीतील डुप्लकेट आणि बोगस नावं काढून टाकता येतील काही लोकांकडे एकाहून अधिक मतदार ओळखपत्र असू शकतात त्यामुळे ते दोन ठिकाणी मतदान करू शकतात मतदार आणि आधार कार्ड लिंक केल्यामुळे ही गोष्ट टाळता येईल एका व्यक्तीकडं फक्त एकच मतदार ओळखपत्र राहील ज्यामुळं बोगस मतदान रोखता येईल तसच मतदाराच नाव पत्ता जन्मतारीख अशा माहितीतील विसंगतीही दूर करता येतील त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीकडून फक्त एकदाच मतदान होऊन निवडणुकीमध्ये गैरप्रकार होणार नाही तसच मतदार यादीतील छेडछाड बंद होऊन पारदर्शक सुरक्षित आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा उद्देशही साध्य करता येईल असं आयोगाचं म्हणणं आहे आता मतदार कार्ड आधारशी लिंक केलं नाही तर काय होणार मतदान करणं हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे त्यामुळं जर मतदारांनी मतदार कार्ड आधारशी लिंक केलं नाही तरी मतदार यादीतून अशा मतदारांचं नाव वगळलं जाणार नाही फक्त अशा मतदारांना फॉर्म सिक्स बी मध्ये आधार कार्ड लिंक न करण्यामागचं कारण द्यावं लागणार आहे.
सप्टेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं की आधार लिंक करणं हे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे तर सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर निर्णय देताना आधार लिंक करण्याची सक्ती न करता ते व्यक्तीच्या इच्छेनुसार केलं पाहिजे असं म्हटलं होतं आधारचा वापर सध्या फक्त सार्वजनिक वितरण व्यवस्था म्हणजेच पीडीएस आणि एलपीजी सबसिडी सारख्या काही कल्याणकारी योजनांसाठीच करता येऊ शकतो त्यामुळे ही लिंक करण्याची प्रक्रिया कंपलसरी होणार नाही असं स्पष्ट करण्यात आलंय आता आधार कार्ड आणि मतदार कार्ड लिंक करण्याची प्रोसेस या वर्षातल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सुरु करण्यात येणार आहे त्या संदर्भात लवकरच निवडणूक आयोग सर्व तपशील जारी करणार आहे निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाबाबत तुम्हाला काय वाटतं यामुळे खरंच बोगस मतदान बंद होईल का याबद्दलच्या तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.
0 टिप्पण्या