लाडकी बहिण योजना 9 लाख बहिणी अपात्र KYC करणे बंधनकारक.

Digital Gaavkari News
Durgaprasad Gharatkar

Ladki Bahin Yojna latest update: नमस्कार मंडळी जेव्हापासून लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रात जाहीर झाली
महाराष्ट्रातल्या महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपये देण्याची या योजनेची तरतूद होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणण्यात आलेली ही योजना राज्यात लोकप्रिय झाली आणि सोबतच राज्यात महायुतीची सत्ता येण्यात या योजनेची महत्त्वाची भूमिका असल्याची चर्चा झाली. हातावरच पोट असणाऱ्या महिला आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी हे पंधराशे रुपये आर्थिक हातभार लावण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले. पण मागच्या काही महिन्यांपासून लाडकी बहीण योजनेचे निकष आणखी करण्याची, लाभार्थी महिला योजनेचे निकष पाळत आहेत की नाही याची तपासणी करण्याची चर्चा सुरू आहे.

मागील काही दिवसांत अपात्र ठरलेल्या महिलांची संख्या 9 लाखांवर पोहोचली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ज्या गरजू महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळायला हवा त्या महिलांना या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यासाठी आणि ज्या महिला या योजनेच्या निकषात बसत नाहीत त्यांना योजनेतून बाहेर काढत सरकारच्या तिजोरीवरचा भार हलका करण्यासाठी सरकार लाडकी बहीण योजनेबाबत काही नवीन निकष लागू करणार असल्याची माहिती समोर येते.

महत्त्वाचं म्हणजे ज्या महिलांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांना दरवर्षी ई-केवायसी करणं बंधनकारक असल्याचंही सांगण्यात येतंय.ई-केवायसी कसं करायचं? लाडकी बहीण योजनेबद्दलचे नवीन निकष कोणते आहेत? नऊ लाख महिलांना या योजनेतून बाहेर का काढण्यात आलंय आणि लाभार्थी महिलांबाबतची आकडेवारी चर्चेत का आहे? याची संपूर्ण माहिती पाहूयात.

लाडकी बहीण योजनेची आकडेवारी आणि लाभार्थी गट
या योजनेचा जुलैपासून जवळपास अडीच कोटी महिलांना फायदा झाला. मात्र, या अडीच कोटी महिलांपैकी नेमक्या कोण आहेत याची आकडेवारी चर्चेचा विषय झाली आहे.

30 ते 39 वयोगटातील महिलांचे प्रमाण - 29%

21 ते 29 वयोगटातील महिलांचे प्रमाण - 25%

40 ते 49 वयोगटातील महिलांचे प्रमाण - 23.6%

50 ते 59 वयोगटातील महिलांचे प्रमाण - 22%

60 ते 65 वयोगटातील महिलांचे प्रमाण - 5%

लाडकी बहीण योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी 83% महिला विवाहित आहेत.

अविवाहित लाभार्थी - 11.8%

विधवा लाभार्थी - 4.7%

घटस्फोटित किंवा निराधार महिलांचे प्रमाण - 1%

लाडकी बाहिन योजनेसाठी नवीन निकष

दरवर्षी ई-केवायसी अनिवार्य

1 जून ते 1 जुलै दरम्यान ई-केवायसी प्रक्रिया करणे आवश्यक.

लाभार्थी महिलांना बँकेत जाऊन ई-केवायसी करणे बंधनकारक असेल.

हयातीचा दाखला जोडणे आवश्यक.

वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹2.5 लाख:

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अपात्र ठरणार.

इन्कम टॅक्स विभागाद्वारे उत्पन्न तपासणी केली जाईल.

इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना अपात्र ठरण्याची शक्यता

ज्या महिला इतर योजनांचा लाभ घेत आहेत त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळले जाईल.

उदाहरणार्थ, संजय गांधी निराधार योजना किंवा इतर पेन्शन योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरवले जाईल.

मात्र, ज्या महिलांना ₹1000 मिळते त्या महिलांना या योजनेतून फक्त ₹500 मिळतील.

अर्जातील नाव आणि बँक खात्यातील नाव भिन्न असल्यास तपासणी

अर्जातील नाव आणि बँक खात्यातील नाव जुळत नसल्यास अर्ज तपासणीसाठी थांबवला जाईल.

अशा तफावतीमुळे जवळपास 16 लाख महिलांचा अर्ज तपासला जात आहे.

आधार कार्ड नोंदणी अनिवार्य

11 लाख महिलांनी अद्याप त्यांचे आधार कार्ड योजनेशी लिंक केलेले नाही.

आधार कार्ड जोडले नसल्यास त्या महिलांना अपात्र ठरवले जाईल.

अपात्र ठरलेल्या महिलांची संख्या आणि कारणे

मागील काही दिवसांत अपात्र ठरलेल्या महिलांची संख्या 9 लाखांवर पोहोचली आहे.

सरकारने योजनेतून अपात्र महिलांना वगळल्याने 945 कोटी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे.

योजनेतून अजून 15 लाख महिलांना वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

या नविन अटीवर राजकीय प्रतिक्रिया

सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे.

विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत "गरज सरो, वैद्य मरो" अशी टीका केली.

सुप्रिया सुळे यांनी महिलांना वगळण्याच्या निर्णयावर "लाडक्या बहिणींवर अन्याय" असा आरोप केला.

तसेच, नव्याने 21 वर्ष पूर्ण केलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार का, यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही.

सरकारच्या या नव्या निकषांबद्दल तुमचं काय मत आहे? तुमची प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नक्की कळवा!