आरबीआय ने दिला राज्यांना सल्ला Ladki Bahin Yojna बंद होण्याची शक्यता.

डिजिटल गावकरी
दुर्गाप्रसाद घरतकर

Ladki Bahin Yojna Upadate: नमस्कार मंडळी, गेल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती ही योजना चांगलीच लोकप्रिय ठरली आणि त्याचाच फायदा महायुतीला विधानसभा निवडणुकीमध्ये सुद्ध झाला महायुतीच्या विजयामध्ये याच लाडक्या बहिणींनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचं सुद्धा आपल्याला बघायला मिळालं दरम्यान आत्तापर्यंत अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे आणि आता सर्व या लाभार्थी महिला पुढील हप्त्याची वाट बघतायत नागपूर मध्ये सुरू असलेल विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर राज्यातील लाडक्या बहिणींना डिसेंबर महिन्याचे पैसे मिळतील असं सांगितलं जातंय यासोबतच राज्याच्या तिजोरीमध्ये लाडक्या बहिणींसाठी पुरेसे पैसे आहेत असा सुद्धा दावा केला जातोय आता हे सर्व होत असताना रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने मात्र मुख्यमंत्री लाडकी बहिणसारख्या अनेक योजनांवरून चिंता
व्यक्त केलेली आहे.

फक्त हीच योजना नाही तर शेतकऱ्यांसाठीची कर्जमाफी मोफत वीज युवकांना देण्यात येणारे भत्ते महिलांसाठीच्या इतर योजना यांसारख्या सवलतीवरून रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने चिंता व्यक्त केलेली आहे सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या विकासावरती खर्च करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू नये म्हणून रिझर्व बँक ऑफ इंडियान राज्यांना त्यांच्या मोफत योजनांच्या खर्चावरती नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिलेला आह.
यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियान स्टेटस फायनान्स स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2025 नावाचा रिपोर्ट सुद्धा जारी केलेलाआहे या रिपोर्टमुळे लाडकी बहीण योजना बंद होणार का तसेच या योजनांसाठी किती पैसा खर्च होतोय ज्याच्यामुळे आरबीआय ने चिंता व्यक्त केलेली आहे या सर्व प्रश्नांची उत्तर आज आपण जाणून घेऊ घेणार आहोत.

नमस्कार मी दुर्गाप्रसाद घरतकर , डिजिटल गावकरी न्यूज मध्ये स्वागत आहे खर म्हणजे निवडणूक असल्यावरती मतदारांना काहीना काहीतरी मोफत देण्याची आर्थिक लाभ देण्याची चढावड राजकीय पक्षांमध्ये सुरू आहे एकाने 1500 रुपये देतो म्हटलं तर दुसऱ्यानं तीन हजार रुपये देतो म्हणायचं एकानं 200 युनिट वीज मोफत देतो म्हटलं की दुसऱ्यानं 300 युनिट देतो म्हणायचं ₹4000 बेरोजगार भत्ता देतो म्हटलं की दुसऱ्यानं ₹8000 देतो म्हणायचं हे असं गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे कोणीच माघार घ्यायला तयार नाहीये म्हणूनच आता या मोफत योजनांवरील खर्चामुळे सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या क्षमतेला बाधा येऊ शकते यासोबतच राज्यांच्या तिजोरीवरती ताण येऊ शकतो अशी चिंता रिझर्व बँकेने व्यक्त केलेली आहे म्हणजे बघा राज्य सरकारचं काम काय आहे तर कल्याणकारी योजना आणणं म्हणजे हॉस्पिटल्स बांधले पाहिजेत आरोग्य सुविधा निर्माण
करायला पाहिजेत रस्ते बनवले पाहिजेत शाळा निर्माण केल्या पाहिजेत यासोबत त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा त्यांनी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत याच्यासाठी मोठ्या
प्रमाणामध्ये निधी खर्च व्हायला पाहिजे एमआयडीसी डेव्हलप व्हायला पाहिजेत उद्योग आपले इथं कसे येतील याच्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत पण हे न करता सरकारकडून काय केलं जातंय महिन्याला पंधराशे रुपये देतो दोन हजार रुपये देतो तीन हजार रुपये देतो वीज मोफत देतो पाणी मोफत देतो अशा योजना ते आता मतदारांना देताना दिसून येत आहेत त्याच्यामुळे होतंय काय तर पैसे ज्याच्यासाठी खर्च करायला पाहिजे त्याच्यासाठी खर्च होत नाहीयेत आणि वेगळ्याच कारणांसाठी पैसे खर्च होत आहेत.

मित्रांनो पायाभूत सुविधांवरती जर का खर्च केला गेला नाही तर राज्याचा विकास होणार कसा उद्योग धंदे येणार कसे हा फार मोठा प्रश्न असताना राज्याच्या तिजोरीवरती ताण वाढत जाईल आणि राज्याचा जास्तीत जास्त खर्च हा कर्जावरच हप्ते भेरण्यासाठी किंवा हप्ते फेडण्यासाठी व्याज भरण्यासाठी खर्च होईल अशी एकूण चिंता ही रिझर्व बँकेकडून व्यक्त केली गेलेली आहे भारताच्या रिझर्व बँक ऑफ इंडियानं स्टेट फायनान्स स्टडी ऑफ स्टेटस ऑफ 2025 नावाचा रिपोर्ट जारी केलेला आहे रिपोर्ट मध्ये रिझर्व बँकेने म्हटलेलं आहे की अनेक राज्यांना शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा करायची आहे काही राज्यांनी केलेली आहे मोफत वाहतूक बेरोजगार युवकांना भत्ते आणि महिला सक्षमीकरणासाठी देखील आर्थिक स्वरूपाची मदत जाहीर केलेली आहे. त्याच्यामुळे राज्यांवरील आर्थिक बोजा वाढलेला आहे राज्यामध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर 2100 रुपयांचा पुढचा हप्ता कधी मिळणार असा प्रश्न विचारला जात असताना मागच्या वेळेस मुख्यमंत्री महोदयांनी 2100 रुपये अर्थ संकल्पीय अधिवेशनानंतर म्हणजेच मार्च नंतर राज्याची एकूण आर्थिक परिस्थिती बघून दिली जाणार असं स्पष्ट केलं होतं कारण लाडकी बहीण योजनेसाठी 45 हजार कोटीची तरतूद केल्याचं स्पष्ट करण्यात आलेलं होतं आणि यासाठी इतर खात्यातील निधींमध्ये कपात केल्याचं देखील म्हटलं जात होतं राज्यामध्ये 4.7 कोटी महिला मतदारांपैकी अडीच कोटी महिला मतदारांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ महाराष्ट्र सरकारने दिलेला आहे.

महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजनेमध्ये दर महिन्याला 1500 रुपये देण्यासाठी साठी 45000 कोटी रुपयांची तरतूद सुद्धा करण्यात आली होती आणि जर का ₹2100 रुपये द्यायचे असतील तर राज्य सरकारला 63000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे एकीकडे मतदारांना आकृष्ट करणाऱ्या घोषणांवरती निवडणुकांमधील जय पराजय हे निश्चित होऊ लागलेले आहेत आणि राजकीय पक्ष सुद्ध मतदारांना नवीन नवीन आमिष दाखवताना दिसतायत आणि त्याच्यासाठी ते पैसा कोणता खर्च करतायत तर जनतेचा पैसा ते खर्च करतायत आणि त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये जनतेवरतीच याचं बर्डन वाढेल अशी भीती तज्ञ व्यक्त करत होते महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती आजच्या दिवशी बरोबर नाही आणि या योजनांचा भर राज्याच्या तिजोरीवरती पडणार असं सुद्धा तज्ञ वारंवार सांगताना दिसून येत आहेत लाडकी बहीण योजनेसाठी मगाशी म्हटलं तसं 45 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असताना इतर खात्यांचा निधी त्यांनी या योजनेसाठी वळवला मागे सुद्धा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल परीक्षक कॅग यांनी महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचं म्हटलं होतं 2030 पर्यंत महाराष्ट्राला 273 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावं लागणार आहे आणि त्याच्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरती भार पडणार आहे आणि हा खर्च भागवण्यासाठी राज्याचं उत्पन्न वाढवण्याचा सल्ला कॅग ने आपल्या अहवालात दिलेला होता आता बघा महाराष्ट्रातलं सरकार किंवा इतर कोणत्याही राज्यातलं सरकार अशा पॉप्युलर घोषणा करताना दिसतंय पण उत्पन्न वाढीच मार्ग ते शोधताना दिसत नाहीयेत उत्पन्न वाढत नाहीये म्हणून युवकांसाठी नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यात अडचणी येत आहेत.

आणि मग त्याची परिणिती ह्याच्यामध्ये होते की नोकऱ्या देऊ शकत नाहीये तर बेरोजगार हप्ता द्या नोकऱ्या जर का या युवकांसाठी निर्माण झाल्या तर कदाचित त्या युवकाला महिन्याला 30000, 40000, 50000 कदाचित लाखो
रुपयांचा पगार मिळू शकतो पण याच्यासाठी प्रयत्न होत नाहीयेत तर त्या युवकाला 4000 रुपयांपर्यंतच सीमित ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न केले जातात आता याच्यामध्ये जी आकडेवारी मांडण्यात आलेली आहे.

मित्रांनो त्याच्यानुसार ज्या डिस्कॉम कंपन्या आहेत
म्हणजे ज्या इलेक्ट्रिसिटी संबंधातल्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांच्यासमोर मोठ्या प्रमाणामध्ये चॅलेंजेस वाढणार आहेत
त्यांच्यावरचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे आता वेगवेगळे प्रयत्न करून सुद्धा या डिस्कॉम कंपन्यांवरच कर्ज काही कमी होताना दिसत नाहीये 2016-17 मध्ये यांच्यावरच कर्ज हे जवळपास चार लाख कोटी रुपयाहून अधिकच होतं
जे की आता वाढत वाढत 2022- 23 मध्ये सात लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेलेला आहे उत्पन्नाचे नवीन मार्ग सापडत नाहीत सरकार कर्जमाफी करते वीज माफी करते किंवा मोफत वीज देण्याचा सरकार प्रयत्न करते मग जर का मोफत वीज दिली तर या डिस्कॉम कंपन्यांना पैसे देण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते पण ते सुद्धा होताना दिसत नाहीये हेच जर का असं सुरू राहिलं तर उद्या वीज कुठू द्यायची हा फार मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो मोफत असू द्या किंवा पैशाने असू द्या वीज देणं हे अशक्य होऊ शकतं सरकार आणि विरोधी पक्ष मतदारांना निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती वेगवेगळी आमिष दाखवताना दिसतायत त्याचे संभाव्य फायदे सगळ्यांना दिसतायत पण तोटे या मुद्द्यावरती कोणीही स्पष्ट बोलायला तयार नाही त्याच्यामुळे
मागे एकदा रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुबराव यांनी असं म्हटलं होतं की जनतेलाच आता जास्तीत जास्त अवेअर करणं गरजेचं आहे की ह्या ज्या फ्रीज आहेत मोफत ज्या योजना आहेत याचे फायदे आणि तोटे काय आहेत हे सरकारनेच त्यांना समजून सांगण्याची वेळ आलेली आहे पण कोणी हे करेल का याच्याविषयी फार मोठी शंका आहे आता या फ्री ब्रिजची सुरुवात केली कोणी मोठ्या प्रमाणामध्ये तर आम आदमी पक्षाने त्यांच्या योजना या मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकप्रिय झाल्या सुरुवातीला आणि या योजनांना विरोध करणारे पक्ष सुद्धा आता वेगवेगळ्या अशाच योजना घेऊन आलेले दिसून येत आहेत दिल्लीमध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे ते आपण समजून घेऊयात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना याला काउंटर करण्यासाठी आम आदमी पार्टीने त्यांची स्वतःची संजीवनी योजना आणणार असल्याचं म्हटलेलं आहे कधी आणणार जर का तुम्ही आम्हाला या वेळेस निवडून दिलं तर आम्ही संजीवनी योजना आणणार या संजीवनी योजनेअंतर्गत ते 60 वर्षावरील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला मोफत वैद्यकीय उपचार देणार आहेत मग ते उपचाराची रक्कम किती असू द्या जर का आपण ही जन आरोग्य योजना बघितली त्याच्यामध्ये पाच लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा आहे पण संजीवनी योजनेमध्ये अशी कोणत्याही प्रकारची मर्यादा नसणार आहे आणि याचा सर्व खर्च जो आहे तो सरकारकडून दिला जाईल असं त्यांचं आश्वासन आहे आता या संजीवनी योजनेसाठी एकट्या या योजनेसाठी आम
आदमी पक्षाला कदाचित 1000 कोटी रुपये खर्च करावे लागू शकतात कारण की दिल्लीमध्ये 25 लाखाहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि त्याच्यासाठी हा इतका खर्च होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळेच या योजनेच्या फिजिबिलिटी वरती प्रश्न उपस्थित केले जातात हे लपून राहिलेलं नाहीये की दिल्ली सरकार अनेक लोकप्रिय योजना आणण्याचा प्रयत्न करत पण त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा तिथल्या सरकार वरती पडतोय 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी दिल्ली सरकारने मोफत विजेसाठी तब्बल तीन हजार कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत अशाच पद्धतीने मोफत पाणी वाटप हे सुद्धा दिल्ली सरकारकडून केलं जातं पण याच्यामुळे दिल्ली जल बोर्ड यांच्यावरचा आर्थिक बोजा 15-16 मध्ये 220 कोटी होता जो आता 18-19 पर्यंत तिप्पट झालेला होता जो अजूनही वाढलेला असणार आहे.

1998-99 मध्य दिल्ली जल बोर्डाला 26 हजार कोटी रुपयांच कर्ज देण्यात आलेलं होतं आणि 2018 पर्यंत याच्यातील फक्त 351 कोटी रुपये फेडण्यात आलेले होते अजूनही जवळपास तितकेच पैसे 25 वर्षानंतर सुद्धा दिल्ली जल बोर्डाला फेडायचेत मग जर का अशाच मोफत योजना सुरू राहिल्या तर हे पैसे फेडायचे कसे हा फार मोठा प्रश्न आहे अजून एक विषय असा आहे की दिल्लीमधील जवळपास 55 लाख वीज  43 लाख ग्राहक जे आहेत त्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट किंवा अर्ध्या
किमतीमध्ये वीज मिळते पण वस्तुस्थिती अशी आहे की या ग्राहकांपैकी मोठा वर्ग या विजेसाठी पैसे देऊ शकतो आणि इतके दिवस तो देतच आलेला होता यासोबतच साडेपाच लाख घरांना प्रत्येक महिन्याला मोफत पाणी मिळतं या ग्राहकांना पैकी खूप सारे जण या पाण्यासाठी सुद्धा पैसे देऊ शकतात तरीसुद्धा तिथे या सर्व गोष्टी फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्या जातात आता हे सगळं सांगण्याचं कारण म्हणजे हे लोक पैसे देऊ शकतात तरीसुद्धा फ्री ऑफ कॉस्ट दिलं जातं हे सांगण्याचं कारण दिल्लीमध्ये 2020-21 ला दरडोई उत्पन्न ऍट करंट प्राईसेस हे साडेसहा लाख रुपयाहून अधिक होतं तरीसुद्धा फ्री ऑफ कॉस्ट दिलं जाते दिल्ली सरकारची आर्थिक परिस्थिती अजिबात चांगली नाहीये या संदर्भात आपण मागे एक व्हिडिओ सुद्धा बनवलेला होता एकूणच या योजना राबवण्यासाठी दिल्ली सरकारनं नॅशनल स्मॉल सेविंग फंड मधून दहा हजार कोटी रुपयांचं कर्ज उभा राहायला सुरुवात केलेली होती आता हे आम आदमी पार्टीचं जे सरकार आहे त्यांना हे पैसे लागतायत कशाला तर ह्या सर्व योजना निवडणुकांपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी अशीच परिस्थिती इतर राज्यांवरती येऊ नये म्हणून आरबीआय ने आत्ताच सावत केलेलं आहे मग महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना ही बंद होणार का किंवा बंद करा असं आरबीआय म्हणतंय का तर तसं काही ते स्पष्ट म्हणालेले नाहीये येत आणि तसं म्हणता सुद्धा येणार नाही पण रिपोर्ट मधून राज्यांना त्यांच्या मोफत योजनांच्या खर्चावरती नियंत्रण ठेवण्याचा मेसेज मात्र आरबीआय ने नक्कीच दिलेला आहे आता ही माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा.