डिजिटल गावकरी न्यूज
नरेंद्र मेश्राम जिल्हा प्रतिनिधी
भंडारा :- वसतिगृहातील ओबीसी, व्हीजे, एनटी व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मागील चार महिन्यांपासून निर्वाह भत्ता शासनाने उपलब्ध केला नाही. तसेच ६ वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती दिली गेली नाही. शासन ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी खेळत असून विद्यार्थी हिताचा विचार करून तात्काळ निर्वाह भत्त्यासह शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. अन्यथा ओबीसी संघटनांचे वतीने प्रा. उमेश सिंगणजुडे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जिल्हा स्तरावर उच्च शिक्षण घेता यावे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी एक व मुलींसाठी एक स्वतंत्र वसतिगृह सुरू केले आहे. भंडारा शहरात भाड्याच्या घरात हे वस्तीगृह सुरू आहेत. आर्थिक निधीची कमतरता व भौतिक सुविधाच्या अभावामुळे वस्तीगृहात मेसची सेवा उपलब्ध नाही. मेस उपलब्ध नसल्याने शासनाकडून वस्तीगृहात राहत असलेल्या मुला-मुलींसाठी ४ हजार ८०० रुपये प्रती महिना निर्वाह भत्ता दिला जातो. आगस्ट २०२४ पासून मुले वस्तीगृहात राहत आहेत. परंतु या मुलांना अजून पर्यंत निर्वाह भत्ता दिला गेला नाही. अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गरीब पालकांची मुले या वस्तीगृहात राहत आहेत. या गरीब विद्यार्थ्यांना अजूनही निर्वाह भत्ता मिळत नसल्याने त्यांच्यापुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. उपाशी राहून शिक्षण कसं घ्यावं असा प्रश्न वस्तीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पडला आहे. लाडक्या बहिणींना द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत. पण शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना द्यायला महाराष्ट्र सरकारकडे पैसे नाहीत. लाडक्या बहिणीच्या मुलांसोबत सापत्न वागणूक शासन देत असल्याची भावना ओबीसी विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. वस्तीगृहात राहत असलेल्या विद्यार्थ्यांना ज्याप्रमाणे निर्वाह भत्ता दिला जात नाही तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती दिली जात नाही.
ओबीसी प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने एससी,एसटी च्या मुलाप्रमाणे मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती सुरू केली आहे. पण शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ पासून शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी पालकांना उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र व रहिवाशी दाखला तसेच ऑनलाईन यासाठी आर्थिक भार सहन करावा लागतो. सरकारने मागील ६ वर्षापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली नाही. शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने अनेक पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्ज भरणे बंद केले आहे. सध्या हे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दरवर्षी भरले जात आहेत. परंतु शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने अनेक ओबीसी विद्यार्थी आणि पालक हे अर्ज करण्यास तयार नाहीत.
शासनाने ओबीसी, व्हिजे, एनटी व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृह सुरू केले आहेत. या वसतिगृहाची क्षमता १०० विद्यार्थी असली तरी ५३ मुले व ५६ मुलींनी प्रवेश घेतला असून उर्वरित जागा रिक्त आहेत. वसतिगृहात राहण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी सहाय्यक आयुक्त इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग भंडारा येथे संपर्क साधून आपला प्रवेश निश्चित करावा असे कळविण्यात आले आहे. राज्य शासन एकीकडे ओबीसी हिताचे आहे असे दाखवत आहे. पण ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे मात्र हेतू पुरस्पर दुर्लक्ष करीत आहे. लाडकी बहीण जगली पाहिजे पण तिच्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलांनी मात्र शिकू नये अशी व्यवस्था शासन करताना दिसत आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळावा, मेसची व्यवस्था सुरू करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅटिक पूर्व शिष्यवृत्ती त्वरित द्यावी. अन्यथा ओबीसी सेवा संघ व ओबीसी जनगणना परिषद तसेच शिक्षक भारती संघटना आंदोलन करेल. असे प्रा. उमेश सिंगणजुडे यांनी कळविले आहे.
0 टिप्पण्या