Digital Gaavkari News
Edit By: दुर्गाप्रसाद घरतकर
महाराष्ट्र गेल्या अर्थसंकल्पात सौर कृषी पंप योजनेबाबत केलेल्या घोषणेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमाचा निर्णयावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. तथापि, केंद्र सरकारचे पीएम कुसुम योजनेंतर्गत पुढील दोन वर्षात राज्यात 905000 कृषी पंप उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या योजनेंतर्गत यापूर्वी अर्ज केले होते त्यांना पीएम कुसुम योजनेंतर्गत पहिल्यांदा प्राधान्य दिले जाईल असे सुधा म्हटले आहे . आणि नवीन अर्ज ऑगस्ट 2024 मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषी पंप योजनेतून ८ ते ९ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे कृषी पंपांना सौरऊर्जा उपलब्ध होईल, शेतकऱ्यांना दिवसभर वीज उपलब्ध होईल याची खात्री दिली जाते आहे. केंद्र सरकारने देऊ केलेल्या 30% अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी हा प्रकल्प पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करणे गरजेचे आहे असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले आहे.
केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंपांसाठी 30% अनुदान देते. महाराष्ट्र राज्य सरकार ६०% अनुदान देते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 10% आणि SC आणि ST प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 5% भरणे आवश्यक आहे.तीन महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचा सरकारच्या निर्णयाच्या वेळेवर परिणाम होऊ शकते हे पाहणे गरजेचे आहे.
0 टिप्पण्या